बळिराजाऐवजी अधिकाऱ्यांनाच "चेतना' 

मुंबई - राज्यातल्या सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून सरकारने सुरू केलेल्या "बळिराजा चेतना योजने'च्या निधीत सावळागोंधळ झाल्याचे उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत व स्वावलंबी करतानाच शेती सुधारणा व आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना 25 ऑगस्ट 2015 ला सुरू केली. दर वर्षी दहा कोटी रुपयांचा निधी या दोन्ही जिल्हांना देण्यात आला. मात्र, बेफिकीर प्रशासनाने निधीचा वापर जाहिरात, प्रसिद्धी, प्रशिक्षणार्थी तज्ज्ञ, कार्यालयातले फर्निचर व परदेश दौऱ्यासाठीही वापरल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे, तीन वर्षांत आत्महत्या कमी होण्याऐवजी त्यात अधिकच भर पडल्याचे कटू वास्तव या दोन्ही जिल्ह्यांत कायम राहिल्याची खंत व्यक्‍त होत आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत व त्यांच्या शेतीसुधारणेसाठी आतापर्यंत सरकारने 23 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी दिला. मात्र, यापैकी केवळ 10 कोटी रुपयांचाच निधी प्रशासनाने खर्च केला आहे. खर्च केलेल्या निधीत इस्राईल अभ्यासदौऱ्यासाठी दोन लाख रुपये, माहितीपट निर्मिती व प्रसारणासाठी 39 लाख रुपये, शेतकरी समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशासकीय संस्था आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना मानधन एक लाख रुपये, कार्यालयीन खर्च 1 लाख 28 हजार असा खर्च करण्यात आला आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्यातही या निधीचा मोठा वापर शेतकऱ्यांना सक्षम करणाऱ्या बाबीवर झाला नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले देण्याऱ्या शिबिरासाठी 14 लाख रुपये, प्रशिक्षण देणाऱ्या कृषितज्ज्ञांना मानधन 22 लाख 23 हजार रुपये, फ्लेक्‍स, आकाशवाणी, माहितीपट निर्मिती, एसटीवर जाहिरात, लोकल केबलवर जाहिरात यासाठी 50 लाख 11 हजार, कीर्तन, प्रवचन, पथनाट्य, कलापथके, भजन मंडळ, कीर्तनकार यांचे मानधन आणि घरभाडे, कार्यालयीन भाडे एक कोटी चार लाख रुपये, फ्लेक्‍स, बॅनर छपाई, कंत्राटी कामगारांचे मानधन, संगणक, फर्निचर खरेदी 86 लाख रुपये असा खर्च करण्यात आला आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहासाठी 84 लाख 45 हजार रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यात त्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीकरिता चार कोटींचे मदतवाटप वगळता बळिराजा चेतना योजनेतील इतर निधी वेगळ्याच कारणांसाठी खर्च झाला आहे. ही योजना राबवूनही या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायचे सोडाच, कमीही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना कुणाच्या भल्यासाठी राबवली, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. 

निधीचा (गैर) वापर 
उस्मानाबादमध्ये 23 कोटी पैकी 10 कोटी खर्च 
फ्लेक्‍स, जाहिरात व चित्रफितीवर उधळण 
अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी खर्च 
आत्महत्यांचे सत्र सुरूच