दहा हजारांच्या मदतीचा तिढा 

मुंबई - शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांची तातडीची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, अंमलबजावणी होत नसल्याने हवालदिल शेतकरी संतप्त होत असून, सहकार विभागातल्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत आहेत. मंत्रालयात सहकार विभागात दररोज किमान तीनशे ते चारशे फोन येत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्तर देताना अधिकारी हैराण झाले आहेत. 

राज्य सरकारने दहा हजार रुपयांचा निर्णय जाहीर केला. पण, स्थानिक पातळीवरील बॅंका कोणताही ठोस आदेश नसल्याने कोणत्याही शेतकऱ्यांना दहा हजारांची मदत करत नाहीत. बॅंकामधे शेतकऱ्यांची गर्दी होत असून, रिकाम्या हाताने त्यांना परत जावे लागत असल्याने थेट सहकारमंत्री अथवा त्यांच्या कार्यालयात फोन लावून चौकशी केली जात आहे. राज्य सरकारने बॅंकाना या दहा हजारांच्या बदल्यात हमी दिली नसल्याने बॅंकाची तयारी नाही. शिवाय, बॅंकिग कायदे व नियम यांच्या निकषात सरकारची ही घोषणा बसत नसल्याने बॅंकाचे अधिकारीही हैराण झाले आहेत. त्यातच राज्यात पेरणीची कामे सुरू झालेली असताना दहा हजाराच्या मदतीची घोषणा हवेतच विरल्याची भावना होत आहे. दरम्यान, जून महिनाअखेरपर्यत तरी दहा हजारांची मदत शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे चिन्हे दिसत आहेत. सरकारने हमी देण्याचा निर्णय घेतलेला असला, तरी रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम व निकष यावरच स्थानिक व व्यावसायिक बॅंका निर्णय घेतील, असे चित्र आहे.