शेतकरी संपाच्या आडून हिंसा करण्याचा डाव- मुख्यमंत्र्यांचा आरोप

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या नावावर राज्यातील काही लोक राजकारण करीत आहेत. ज्यांच्या संघर्षयात्रेला पाठिंबा मिळाला नाही तीच मंडळी शेतकरी संपाच्या आडून हिंसा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱ्याला रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही ठिकाणी दगडफेक झाली आहे. यामागेही कोण आहेत हे आम्हाला माहीत आहे असे स्पष्ट करताना शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देता येणार नाही असा पुनरूच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला. 

ते लोक संपाच्या आडून हिंसा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संपाला गालबोट लागावं, चिघळावा असा प्रयत्न करत आहेत. संप करणाऱ्यांनी राज्य सरकारसोबत काम करावं. एका दिवसात शेतकऱ्याला यातून बाहेर काढणं शक्य नाही. आम्ही सूचना घेऊ, काम करू, असे आवाहन संप करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

राज्यभरात शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून, तसेच सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांशी चर्चा केली, मात्र त्यावर तोडगा निघू शकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बोलत होते. 

राज्याचा ब्रँड नष्ट
शेतकरी सातत्याने संकटात हे खरं आहे. या सरकारने शेतकऱयांच्या हिताचेच निर्णय घेतले आहेत. दुधाचे भाव 4 रुपयांनी वाढले आहेत. ते अजून वाढवावेत असा प्रयत्न आहे. राज्याचा ब्रँड नष्ट झाल्याने आपल्या शेतकऱयांना दुधाचा भाव मिळत नाही. 
नेत्यांचे दूध संघ तेजीत व शेतकऱयांना भाव नाही असं झालं आहे. 

क्रेडिट प्लॅन
जास्तीत जास्त शेतकऱयांना कर्ज मिळायला हवं असा प्रयत्न या प्लॅनच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. शेतकरी संप असं आंदोलन सुरू झालेलं आहे. शेतकरी नेत्यांशी आम्ही चर्चा करत आहोत. यापुढेही चर्चा करणार आहोत. त्यांनी मांडलेल्या मुद्दयावर आम्ही सकारात्मक. या संपातून शेतकऱयांनाच वेठीला धरलं जात आहे. दूध, भाज्या अडवल्या जात आहे. संप स्वेच्छेने असायला हवा. काही दूध संघांनी संकलन केलेलं नाही. माझं त्यांना आवाहन आहे त्यांनी वाढीव भाव द्यावा. ते 22 रुपयांनी दूध घेतात आणि मुंबईत 60 ने विकतात.

कर्जमाफीवर समिती...
कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने येतो आहे. मी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 31 लाख लोक कर्ज बाजारी आहेत. त्यांच्यासाठी समिती काम करत आहेत. सरसकट कर्जमाफी कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या लोकांना सांगितलं जात आहे. कर्ज फेडू नका, असं चुकीचं आहे. हे 30 लाख लोक जुन्या सरकारच्या काळातच सिस्टीमबाहेर गेले आहेत. पण आम्ही त्यांना मदत करू.