कर्जमाफीसोबत व्याजमाफीची सवलत 

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 2017 जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयांना मंजुरी देण्यासह थकीत रकमेची काही प्रमाणात परतफेड केलेले शेतकरी, तसेच पुनर्गठित शेतकऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसह भविष्यात भरावयाच्या उर्वरित हप्त्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

आजच्या निर्णयानुसार एक एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 च्या कालावधीत घेतलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 पर्यंत थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची दीड लाखापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र करण्यात आली आहे. अशी रक्कम दीड लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच, एक एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर झालेल्या पुनर्गठित- फेरपुनर्गठित कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत व्याजासह थकीत व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा योजनेत समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, अशी रक्कम दीड लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी दीड लाखावरील थकीत पीक कर्ज, पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्जाची थकित उर्वरित रक्कम 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत भरणे आवश्‍यक आहे. 

त्याचप्रमाणे 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड 31 जुलै 2017 पर्यंत केली असल्यास, तसेच 2016-17 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची 31 जुलै 2017 पर्यंत संपूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 2015-16 मधील पीक कर्जाच्या व्याजासह होणाऱ्या रकमेच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपैकी कमी असलेली रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून देण्यात येणार आहे. मात्र, ही रक्कम 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच, शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

"आपले सरकार' सेवा केंद्रांना अनुदान 
"आपले सरकार' सेवा केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी भरण्यात येणाऱ्या अर्जांसाठी केंद्रांना प्रतिअर्ज दहा रुपयांप्रमाणे शुल्क शासनामार्फत देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. मध्यम मुदत कर्जामधील मत्स्य व्यवसायाशी निगडित कर्जे वगळून इतर शेती अनुषंगिक कर्जाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कुटुंबास कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ अशी एकत्रित रक्कम दीड लाखाच्या महत्तम मर्यादेपर्यंत सीमित ठेवण्यात आली आहे. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली.