स्वच्छतागृहात पडल्याने मंजुळाच्या शरीरावर खुणा 

मुंबई - भायखळा कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेट्ये ही तुरुंगातील स्वच्छतागृहात पडल्याने तिच्या शरीरावर जखमा आणि खुणा झाल्याचा दावा तुरुंग प्रशासनाने आज उच्च न्यायालयात केला, तर न्यायालयापासून काहीही लपविण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने तुरुंग प्रशासनाची कानउघाडणी केली. 

तुरुंग अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाल्याचा दावा करत, याप्रकरणी स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशा मागणीची याचिका प्रदीप भालेकर यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. मंजुळा शेट्येचा मृत्यू अपघाती झाल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र तुरुंग प्रशासनाच्या वतीने सादर केले आहे. त्यावर खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त करत, मंजुळाचा मृत्यू अपघाती असल्याचे दाखविण्याची एकही संधी प्रशासनाने दवडली नसल्याची टीकाही केली. 23 जूनला मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ अपघाती मृत्यूची नोंद करणे अपेक्षित होते; पण त्यातही दिरंगाई झाली आहे. या हत्याप्रकरणी तुरुंगातील इतर कैद्यांनी आंदोलन केल्यानंतर 28 जूननंतर पोलिसांनी सहकैद्यांचे आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवायला सुरवात केल्याची माहिती सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी खंडपीठाला दिली. 23 जूनला तुरुंगाधिकाऱ्यांनी भायखळा कारागृहाची पाहणी केली होती. त्यांच्या अहवालातही असा कुठला प्रकार घडला नसल्याचे नमूद आहे. 

सरकारी वकिलाचा युक्तिवाद 
तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या पाहणीनंतर मंजुळा स्वच्छतागृहात पडल्याची माहिती सहकैद्यांनी दिली होती. त्यानंतर तिला जे. जे. रुग्णालयात दाखल केल्याचेही सरकारी वकिलांनी सांगितले. सरकारी वकिलांचा हा युक्तिवाद ऐकताच यातून तुम्ही काय सिद्ध करू पाहत आहात. शवविच्छेदन अहवाल शरीरावर किती आणि कुठे जखमा आहेत, याचे वर्णन आहे. त्यामुळे तुमच्या अशा युक्तिवादामुळे लोकांचा विश्‍वास उडत आहे. शवविच्छेदन होईपर्यंत मंजुळा शेट्येच्या शरीरावर जखमा नव्हत्या, हे खंडपीठाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहात का? अशा शब्दांत न्या. सावंत यांनी तुरुंग प्रशासनाची कानउघाडणी केली. तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगत, सुनावणी 31 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. 

संथ तपासाबद्दलही नाराजी 
जे. जे. रुग्णालयातील ज्या डॉक्‍टरांनी हे मृत्यू प्रमाणपत्र दिले आहे, त्यांचा जबाबही तपास अधिकाऱ्याने अजूनपर्यंत नोंदविला नाही. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुरुंगातील सहकैद्यांचे जबाब नोंदविण्यास आणखी काही कालावधी लागत असल्याचे सांगताच, धीम्या गतीने सुरू असलेल्या पोलिस तपासाबद्दल खंडपीठाने तीव्र शब्दांत टीका केली.