'खासगी प्रकल्पांच्या लाभासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई'

मुंबई - राज्यात विजेची टंचाई सुरू होण्यामागे सरकारचा "धोरण लकवा' कारणीभूत असून खासगी ऊर्जा प्रकल्पांच्या लाभासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई सुरू असल्याचा सणसणाटी आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्‍ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यात वीजटंचाईचे संकट ओढावले आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक तेवढा कोळसा पुरवठा होत नसल्याचे कारण दिले जात असले तरी यामागे शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करण्याचाच प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी शुक्रवारी केला आहे. 

राज्यात जून-जुलैपासून सर्वच औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना कोळशाची टंचाई आहे. "महाजनको'च्या प्रकल्पांच्या वीजनिर्मितीमध्ये यामुळे मोठी कपात झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून भारनियमन करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यामागे खासगी ऊर्जा प्रकल्पांकडून वाढीव दराने वीज खरेदी करून लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका मलिक यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने कोराडी औष्णिक प्रकल्प पूर्णपणे बंद करून तो भंगारात काढला आहे. यामागेही खासगी ऊर्जा कंपन्याना फायदा मिळवून देण्याचा घाट घातल्याचा संशय असून केंद्र सरकारच्या धोरणाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. 

राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने जुन्या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण ठरवले होते. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचे प्रकल्प नव्याने व उत्तम क्षमतेने सुरू करण्यासाठी करार करण्याची तयारीदेखील महामंडळाने दाखवलेली होती. मात्र राज्याच्या ऊर्जा विभागाने याकडे दुर्लक्ष करत कोराडी हा एकमेव औष्णिक प्रकल्प भंगारात काढला. हा एकच प्रकल्प पूर्णपणे बंद करण्याचे कारण काय? असा सवालदेखील त्यांनी केला. 

खासगी प्रकल्पांना कोळसा 
दरम्यान, मार्च महिन्यात महाराष्ट्राला 40.7 लाख टन कोळशाची गरज लागते. मात्र, त्या वेळी इतर शेजारी राज्यांना महाराष्ट्राने अतिरिक्‍त वीजपुरवठा केल्याने सध्या कोळसा टंचाई जाणवत असल्याची माहिती ऊर्जा विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सध्याची वीजनिर्मितीची टंचाई भरून काढण्यासाठी 20 ते 22 रेल्वे रॅक कोळशाची गरज आहे. मात्र, कोळसा पुरवठा करणारी "वेस्टर्न कोल लिमिटेड' ही कंपनी कराराप्रमाणे खासगी प्रकल्पांना कोळसा पुरवठा करीत आहे. त्यामुळे, सरकारच्या मागणीनुसार तातडीने कोळसा पुरवठा होत नसल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली.