बांधकाम कामगारांसाठीही "सर्वांसाठी घरे' योजना 

मुंबई - महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांमध्ये नोंदणी केलेल्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना 2 जूनपासून लागू झाली आहे. या कामगारांना "सर्वांसाठी घरे' या योजनेतून घरे देण्यासह असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. 28) कामगार विभागाला दिले. संबंधित कामगारांना घरे देण्यासंदर्भातचा सर्वसमावेशक आराखडा अभ्यास विभागांनी करावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे कामकाज गतिमान, पारदर्शक करण्याकरता मंडळाच्या कामकाजाची एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्याचा प्रस्ताव 15 दिवसांत निश्‍चित करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या वेळी ते म्हणाले की, मंडळाचे कामकाज गतिमान करताना एकात्मिक संगणकीय प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सेवा प्रदाता निवडीसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कामगार विभागास तातडीने माहिती द्यावी. जेणेकरून, आरएफपी निश्‍चित करण्याचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकाधिक विभागाने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 मार्च 2011 च्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडील सर्व बांधकाम आस्थापनांची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी संख्या वाढवण्यासाठी, बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व विभागाने सहकार्य देणे आवश्‍यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, म्हाडा (गृहनिर्माण), सिडको (नगरविकास), एमआयडीसी (उद्योग) व बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्व विभागांनी सहभाग घेणे आवश्‍यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

योजनांचे सादरीकरण 
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी, जमा उपकर, कल्याणकारी योजनेचे सादरीकरण झाले. बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीबाबतही सादरीकरण झाले. यात बांधकाम कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना, सायकल, मंडळाच्या योजना सर्वांपर्यंत पोहचवण्यासाठी मंडळाचे संकेतस्थळ, राज्य सल्लागार समितीचे पुनर्गठन आदी विषयांवर चर्चा झाली.