वन क्षेत्रातील स्थलांतरितांना चौपट मोबदला

मुंबई -  मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील मानवी वस्त्यांचे या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार  संरक्षित वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या  बाजारभावाच्या चारपट मोबदला देण्यात येणार असून, याबाबतच्या निर्णयास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी कायद्यानुसार सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४८ अभयारण्ये आणि सहा संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये सहा व्याघ्र प्रकल्प असून, त्यामध्ये पाच राष्ट्रीय उद्याने व १४ अभयारण्यांचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या वस्त्यांमध्ये विकासाची कामे करणे आवश्‍यक आहे. वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करण्यासह मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांचे अभयारण्य-राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करणे आवश्‍यक ठरले आहे. त्यानुसार संरक्षित क्षेत्रातून स्वखुशीने स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या सुमारे चारपट मोबदला देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा मोबदला देण्यासाठी राज्य योजनेचे साहाय्य मिळाले असून, शिल्लक असलेल्या राज्यातील ३८ गावांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमास गती  मिळणार आहे. 

स्वखुशीने स्थलांतर करणाऱ्यांना चांगला मोबदला मिळण्यासाठी संबंधितांना चांगला पर्याय देण्यात आला आहे. पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम आणि दिलाशाची रक्कम पॅकेजच्या व्यतिरिक्त असेल. 

दरकरारानुसार औषध खरेदीस मुदतवाढ
औषधांचा साठा संपलेल्या किंवा संपुष्टात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांना शासनाने विहित केलेल्या अस्तित्वातील दरकरारानुसार खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासह संपुष्टात आलेल्या औषधी विषयक बाबींच्या खरेदीसाठीच्या दरकरारास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झाला.

‘डीबीएफओटी’ तत्त्वावर मेट्रोला मंजुरी
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची सार्वजनिक खासगी सहभागाने ‘संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतर करा’ (डीबीएफओटी) या तत्त्वावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) अंमलबजावणी करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च आठ हजार ३१३ कोटी रुपये आहे.

पुनर्वसित गावांनाच लाभ
राज्य सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पातून नव्याने पुनर्वसित होणाऱ्या गावांना तसेच पुनर्वसन चालू असलेल्या गावांतील फक्त पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेल्या कुटुंबांनाच लागू राहणार आहे.