जुन्या इमारतींचे ‘स्ट्रक्‍चरल ऑडिट’ सक्तीचे

मुंबई  - मुंबई शहरातील तीस वर्षे जुन्या इमारतींचे बांधकामाचे ‘स्ट्रक्‍चरल ऑडिट’ करणे यापुढे सक्तीचे केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्याच बरोबर राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये इमारत दुरुस्तीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची घोषणा विधानसभा व विधान परिषदेत बुधवारी केली.

घाटकोपर येथील इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाइकांना रुपये दोन लाख आणि अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना एक लाखाची आर्थिक मदत जाहीर करत जखमींच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विधानसभेत विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, घाटकोपर येथील साईदर्शन ही इमारत धोकादायक नव्हती, इमारतीचा खांब व बीमला धोका पोचवल्यामुळे ती कोसळल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला असून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असे ते म्हणाले. या शिवाय इमारत धोकादायक असतानाही मालक पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेत नसेल, तर भाडेकरूंना ती इमारत विकसकाकडे देऊन पुनर्विकास करणे शक्‍य व्हावे, अशा तरतुदीही करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. 

स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेला सुरवात करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी दोषींना कठोर शिक्षा करावी, या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा व सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागण्या केल्या. महापालिकेत आम्ही पहारेकऱ्याची भूमिका पार पडणार असल्याच्या भाजपच्या जुन्या वक्तव्याचीही त्यांनी या वेळी खिल्ली उडवली. हाच मुद्दा उचलून धरत विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले की, सध्या महापालिकेतील सत्ताधारी आणि पहारेकरी दोघेही झोपले आहेत. त्यामुळे निरपराधांचा बळी जात असल्याचे ते म्हणाले. भाजपच्या राजपुरोहित यांनी तर आपल्या मतदारसंघात शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभारली जात असल्याचा आरोप करीत महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. 

कामकाज तीन वेळा तहकूब
विधानसभा कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घाटकोपर इमारत दुर्घटनाप्रकरणी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी केली. मात्र, तत्पूर्वी प्रश्नोत्तराचा तास पार पडू द्या, अशी भूमिका अध्यक्षांनी मांडली. मात्र त्यांची सूचना मान्य न झाल्याने विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. त्यामुळे तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. या गोंधळात प्रश्नोत्तराचा तास वाहून गेला.