दारू दुकानांतील पाचशे मीटरच्या अंतराची अट रद्द 

मुंबई - जवळजवळ असणाऱ्या दारूविक्रीच्या दुकानांमुळे नागरिकांना त्रास होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये या उदात्त विचाराने दोन दारूविक्रीच्या दुकानांमध्ये पाचशे मीटरचे अंतर ठेवण्याचा सहा महिन्यांपूर्वीच घेतलेला निर्णय राज्य सरकारला रद्द करावा लागला आहे. महामार्गांवर दारूविक्रीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्यानंतर राज्याच्या महसुलात घट होत असल्याने दारूच्या दोन दुकानांमधील पाचशे मीटरची अट वगळण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्य उत्पादन शुल्काला 370 कोटींचा फटका बसला आहे. 

कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी डिसेंबर 2016 ला अध्यादेश काढून दारूच्या दोन दुकानांत 500 मीटरपेक्षा अधिक अंतर असावे असा निर्णय घेतला. मात्र, त्याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील दारूच्या विक्रीला परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारला दारूच्या दुकानांतील 500 मीटरच्या अंतराच्या अटीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. राज्यातील जवळपास 60 टक्‍के म्हणजेच 15 हजारपेक्षा अधिक दारूच्या दुकानांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टाळे ठोकावे लागल्याने विक्रेत्यांवर दुकानाची जागा नव्याने शोधण्याची वेळ आली आहे. महामार्गापासून शहराच्या किंवा गावाच्या दिशेने अगोदरच असणाऱ्या दारूच्या दुकानांमुळे 500 मीटरची अट आड येत असल्याने दारूविक्रेत्यांना दुकानासाठी जागा शोधण्यास अडचणी येत होत्या. अखेरीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूविक्रेत्यांच्या सोयीसाठी दोन दारूच्या दुकानांमधील 500 मीटरची अट दूर करून दारूविक्रेत्यांच्या मार्गातील अडचण दूर केली आहे. 

गेल्या वर्षीच्या एप्रिल- मे 2016 च्या तुलनेत या वर्षी एप्रिल- मे 2017 मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उत्पन्नात 370 कोटींची घट झाल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. व्हिस्की, ब्रॅंडी, रम आणि जीन या मद्यांची या काळात 180 कोटीने कमी विक्री झाली आहे, तर बिअरच्या विक्रीत 120 कोटीने आणि देशी दारूच्या विक्रीत 70 कोटीने घट झाली आहे.