महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे काय? जाणून घ्या, बंडखोरांसमोरील पर्याय

मुंबई : विधानपरिषदेच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात सुरू झालेला राजकीय गोंधळ अद्याप सुरूच असून, आज एकनाश शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यामध्ये न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. तर बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात यापुढे नेमकं काय होणार असा प्रश्न सर्वांच्या मनात उभा राहिला असून, बंडखोर आमदारांपुढे नेमकं कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.

बंडखोर आमदार पुढे काय करू शकतात?

'न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. एकीकडे त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आले आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली अपात्रतेची कारवाईही 12 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानुसार शिंदे गटाकडे सध्या राज्यपालांकडे जाण्याचा पर्याय असून, ते राज्यपालांकडे फ्लोर टेस्टची मागणी करू शकतात. तसेच राज्यपाल फ्लोर टेस्टचे आदेशही देऊ शकतात. कारण न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 11 जुलैपूर्वी फ्लोअर टेस्ट होण्याची शक्यता काही जाणकार व्यक्त करत आहेत.

भाजप आणू शकते अविश्वास प्रस्ताव

बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे भाजपकडून लवकरच उद्धव सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. तसे झाल्यास विधानसभा अध्यक्ष फ्लोअर टेस्ट घेऊ शकतात. मात्र, उद्धव ठाकरे सरकारला सध्यातरी फ्लोअर टेस्ट टाळायची असल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत फ्लोअर टेस्ट घेतल्यास बहुमत सिद्ध करू शकणार नसल्याने आणि सरकार कोसळण्याची भीती असल्याने ठाकरे सरकार फ्लोअर टेस्ट टाळण्यासाठी सर्वेतोपरी प्रयत्न करेल.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई आणि उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. न्यायालयाने शिंदे गट, महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेनेचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या उपसभापतींच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तत्पूर्वी, उपसभापतींच्या नोटिशीवर बंडखोर आमदारांना 27 जूनपर्यंत म्हणजेच आज सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर द्यायचे होते. याशिवाय बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. याशिवाय पुढील सुनावणीपर्यंत स्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले आहे.