Vidhan Sabha 2019 : सरसकट कर्जमाफी, बेरोजगारांना भत्ता

विधानसभा 2019 : मुंबई - शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व बेरोजगारांना दरमहा पाच हजार रुपयांचा भत्ता देणार असल्याची ग्वाही देणारा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाआघाडीचा जाहीरनामा आज प्रकाशित करण्यात आला. या जाहीरनाम्याला महाआघाडीने ‘शपथनामा’ असे नाव दिले असून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची युती सरकारच्या काळात सुरू असलेली अधोगती रोखणार अशी घोषणा केली आहे. 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या ‘रंगस्वर’ या सभागृहात महाआघाडीचा संयुक्‍त जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, भाजपचे बंडखोर आमदार अनिल गोटे, आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधातील आघाडीचे उमेदवार डॉ. सुरेश माने यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कवाडे गटाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

आघाडी सरकारच्या कारभाराची पंधरा वर्षे व महायुतीची पाच वर्षे कारभारातील आर्थिक स्थितीची तुलना करत शेती, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, उद्योग, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, क्रीडा, दिव्यांगांसाठीच्या विविध महत्त्वाकांक्षी योजना व अंमलबजावणीबाबतचा स्पष्ट ऊहापोह ‘शपथनाम्या’त करण्यात आला आहे.

याशिवाय, उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्‍के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे, सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी, नव्या उद्योगात ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान, दिव्यांगांना आर्थिक दुर्बलांच्या सवलती आणि अंगणवाडी मदतनीस व ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकरीचा दर्जा देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. 

राज्याची आर्थिक स्थिती दयनीय 
भाजप-शिवसेना युतीच्या पाच वर्षांच्या सत्तेत महाराष्ट्राची आर्थिक अधोगती झाली असून, राज्याची स्थिती चिंताजनक बनल्याचा दावा महाआघाडीने जाहीरनाम्यात केला आहे. आघाडीच्या सरकारशी तुलना करताना मागील पाच वर्षांतील आर्थिक स्थिती खालावली आहे, असे स्पष्ट करताना माजी अर्थमंत्री व ‘राष्ट्रवादी’चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आकडेवारी सादर केली. आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची महसुली दरवाढ १८ टक्के होती, त्यात युती सरकारच्या काळात ११ टक्के इतकी घसरण झाली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कर उत्पन्न १९.५ टक्के इतके होते. मागील पाच वर्षांत करवसुली ८.२५ टक्के इतकी खाली आल्याचे पाटील म्हणाले. मागील पाच वर्षांत पश्‍चिम बंगाल (१६.१), तेलंगण (१४.३), आंध्र प्रदेश (१६.४), बिहार (११.४) या राज्यांची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. मात्र, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०१४ मध्ये १३ टक्‍के दराने वाढत होती, त्यात युतीच्या पाच वर्षांत १०.४ टक्‍के इतकी घसरण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.