‘मनरेगा’तून ३३ लाख जणांना रोजगार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मे 2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून राज्यात २०१८-१९ मध्ये १७ लाख ९० हजार कुटुंबांतील ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. या आर्थिक वर्षात दोन हजार ३९६ कोटी खर्च झाले. पाच वर्षांत एक लाख ४२ हजार विहिरी खोदल्या आहेत.

नाशिक - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून राज्यात २०१८-१९ मध्ये १७ लाख ९० हजार कुटुंबांतील ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. या आर्थिक वर्षात दोन हजार ३९६ कोटी खर्च झाले. पाच वर्षांत एक लाख ४२ हजार विहिरी खोदल्या आहेत.

राज्यात २०१८-१९ मध्ये खर्च झालेल्या रकमेत मजुरीवर एक हजार ६५४, तर साहित्य व पुरवठ्यावर ७४२ कोटी १३ लाखांच्या खर्चाचा समावेश आहे. प्रत्येक वर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करून २ ऑक्‍टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ग्रामसभा घेऊन कामे मंजूर केली जातात. 

प्रत्येक गावाचे मजूर अंदाजपत्रक तयार केले जाते. २०१४-१५ मध्ये २१ हजार कामे पूर्ण झाली. दोन कोटी सात लाख वैयक्तिक कामे घेण्यात आली. सर्वाधिक वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यात नाशिकमध्ये २० हजार ३६५, अमरावतीमध्ये १५ हजार २९३, जळगावमध्ये १२ हजार ५०५, यवतमाळमध्ये ११ हजार ८४०, तर नंदुरबारमध्ये ११ हजार ६२१ कामे पूर्ण झाली.

तीन लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली 
विहिरींसाठी तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. राज्यात २०१८-१९ मध्ये ३९ हजार सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली. पाच वर्षांत घेण्यात आलेल्या विहिरींमुळे प्रत्येक विहिरीमागे दोन एकर याप्रमाणे दोन लाख ८४ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. राज्यात सर्वाधिक तीन हजार ८०८ विहिरींची कामे बीड जिल्ह्यात झाली. यतमाळमध्ये तीन हजार २९७, धुळ्यात तीन हजार १०७, अमरावतीमध्ये दोन हजार ९७०, तर जालन्यामध्ये दोन हजार ४६८ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.

‘मनरेगा’अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळावी, यासाठीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये वेळेवर मजुरी देण्याची टक्केवारी ९४.०१ एवढी राहिली. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यांत मजुरांना वेळेवर मजुरी दिली जाते. नागपूर जिल्ह्यात ९९.९२ टक्के, नंदुरबारमध्ये ९९.७६ टक्के, तर यवतमाळमध्ये हेच प्रमाण ९९.४६ टक्के आहे.
- के. एस. आर. नायक, ‘मनरेगा’ आयुक्त 

Web Title: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 3.3 million people employed in the state scheme