तंटामुक्‍तीला मिळणार रणरागिणींचे बळ! 

मुंबई : 'महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव समिती'मध्ये जास्तीत जास्त महिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे गावपातळीवरील तंटामुक्‍तीला गावच्या रणरागिणींचे बळ मिळणार आहे. 

गावपातळीवर शांतता नांदावी, गावपातळीवर छोट्या-छोट्या कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे पर्यवसान मोठ्या तंट्यात होऊ नये, वादामध्ये मालमत्ता अडकून त्यातून आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंबांची, समाजाची, गावाची शांतता धोक्‍यात येऊ नये, आवश्‍यक तेथे प्रशासनाची मदत घेऊन हे निवाडे केले जावेत, यासाठी तंटामुक्‍त योजना राबविण्यात आली. 15 ऑगस्ट 2007 पासून 
ही योजना राबविण्यात आली. 

यासाठी गावपातळीवर 15 ऑगस्ट रोजी तंटामुक्‍ती मोहिमेला प्रारंभ होतो. 15 ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत ग्रामसभा घेऊन तंटामुक्‍ती योजनेच्या सदस्यांची निवड केली जाते. तंटामुक्‍ती समितीचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची निवड ग्रामसभेत होते. सध्या महिला सदस्य आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे. याबाबत भारतीय कायदा व मानवाधिकार परिषदेने याबाबत राज्य सरकारच्या निदर्शनास काही बाबी आणून दिल्या आहेत. याची दखल घेत गृहविभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

शांतता-सलोख्याला मदत 
गावपातळीवर अलीकडील काळात महिलांच्या संदर्भातील गुन्हे, तंटे याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच सोशल मीडियाचा झालेला प्रसार, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे महिला, मुलींना याबाबतच्या वेगळ्या तंट्यांना गावपातळीवर सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे तंटामुक्‍ती समितीत जास्तीत जास्त महिलांचा समावेश झाला, तर गावपातळीवर सामाजिक सलोखा, सौहार्द, शांतता राखण्यास मदत होणार आहे. तसेच गावस्तरावर अनेक महिला सामाजिक आणि राजकीय कार्यात स्वतःला सिद्ध करीत आहेत. अशा जास्तीत जास्त महिलांना 
ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावपातळीवर सामाजिक कार्यात भाग घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

चार प्रकार 
या योजनेत सर्वसाधारण चार प्रकारचे तंटे मिटवले जातात. यामध्ये दिवाणी प्रकारात स्थावर मालमत्तेचे मालकी हक्‍क, वारसा हक्‍क, वाटप, हस्तांतर; तर महसुली प्रकारात शेतीची मालकी, महसुली हक्‍क, अतिक्रमणे, गावठाणांतील जागा, परडे, खाणा-खुणा, कुळकायदा; तर फौजदारीमध्ये शारीरिक, मालमत्ता आणि फसवणूक यांसंबधीचे अदखलपत्र गुन्हे, दखलपत्र गुन्ह्यांपैकी जे गुन्हे दोन्ही बाजूंकडील सहमतीने व कायद्यानुसार मिटवता येतील असे गुन्हे, यांसह इतर तंट्यांमध्ये दिवाणी, महसुली, फौजदारी गुन्ह्यांव्यतिरिक्‍त सहकार, औद्योगिक क्षेत्रातील तंट्यांचा समावेश केला जातो. 
 
40,692 
राज्यातील खेड्यांची संख्या 

27,851 
राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या