|
मुंबई - शेती क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी 2017-18 या खरीप हंगाम वर्षाचे उत्पादकता वाढविणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्राशी आवश्‍यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून, सर्वांनी शेतकऱ्यांची सेवा म्हणून काम करावे. "उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी' या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी प्रशासनास दिला.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाली. त्या वेळी खरीप हंगामाचे नियोजन राज्यस्तरीय, जिल्हा आणि तालुकास्तरीय पातळीवर करण्यात आले आहे. फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा नियोजनबद्ध कृषी आराखडा कृषी, सहकार विभागाने तयार केला आहे. गेल्या वर्षी 40 हजार कोटी रुपयांनी शेती क्षेत्रातील उत्पन्न वाढले असून, यावर्षीचे कृषी उत्पादन गेल्या बारा वर्षांपेक्षा अधिक झाले आहे. या वर्षी कृषी विकासदर 12.50 टक्के आहे. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे आभार मानले आणि पशुसंवर्धनाचा विकासदर वाढविणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अडचणीतल्या बॅंका शिखर बॅंकेशी जोडा ...
सध्या, राज्यातल्या किमान अकरा जिल्हा सहकारी बॅंका अडचणीत असल्याने 30 ते 31 लाख शेतकरी हे कर्जाच्या परिघाबाहेर गेले आहेत. त्यांनाही कर्जपुरवठा झाला पाहिजे, यासाठी अपर मुख्य सचिव (अर्थ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने नियोजनबद्ध आराखडा करून प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज उपलब्ध करून देता येईल, असे नियोजन करावे, अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ज्या बॅंका अकार्यक्षम आहेत, अशा बॅंकांना व्यावसायिक बॅंकाशी जोडून त्या सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा. एकही शेतकरी कर्जाविना राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
- पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी कर्ज मेळावे घ्यावेत.
- जलयुक्त शिवार, शेततळे, विहिरीचे काम मिशन मोडवर पूर्ण करा.
- साठवणूक, अन्न प्रक्रिया उद्योगावर अधिक भर द्या.
- अडचणीतल्या जिल्हा बॅंका व्यावसायिक बॅंकांशी जोडा.
|
