'राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात टंकलेखकाचे पद निर्माण करा'

औरंगाबाद : राज्यातील प्रत्येक कनिष्ठ न्यायालयात टंकलेखकाचे एक पद महिनाभरात निर्माण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता. वि. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस. के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास दिले.

निर्माण झालेली टंकलेखकांची ही 1,801 पदे त्यानंतर एक महिन्यात भरण्याचेही आदेश खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाला दिले आहेत. राजेंद्र रामाजी ढवळे व इतर कनिष्ठ न्यायालयातील लघुलेखकांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत प्रातिनिधिक स्वरूपात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, वर्ष 2003 मध्ये न्या. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी एक वर्षात लागू करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. महाराष्ट्राशिवाय देशातील इतर राज्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली. लघुलेखकांनी वर्ष 2013 मध्ये मुंबईला दाखल केलेली ही याचिका वर्ष 2015 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

दरम्यान, न्या. शेट्टी आयोगाचे प्रस्ताव जिथे कुठे प्रलंबित असतील, तेथे तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करावी, असा दुसरा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, 15 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये (प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी ते सत्र न्यायालयांपर्यंत) 45 दिवसांत त्रिस्तरीय स्टेनोग्राफर्सची पद्धत अमलात आणावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारीला दिला होता. त्यानंतर 1 मार्चला टंकलेखकांची पदे भरण्याबाबत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.