मालवण - कोकणातील मच्छीमारांसाठी या हंगामात आशादायक चित्र तयार झाले आहे. समुद्रात आता पूर्ण वाढ झालेली मासळी मिळू लागली आहे. त्यामुळे मत्स्य दुष्काळाचे सावट दूर होऊ शकते, अशी आशा पारंपरिक मच्छीमारांना वाटू लागली आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन- अडीच वर्षांत घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयांना या बदलाचे श्रेय जात आहे.
मुंबईसह पूर्ण कोकण किनारपट्टीवर हजारो पारंपरिक मच्छीमार समुद्रावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या कित्येक पिढ्या सागराने पोसल्या; मात्र गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत हा समुद्र पारंपरिक मच्छीमारांचे पोट भरायला अपुरा पडू लागला. समुद्रात मत्स्यदुष्काळाचे सावट अधिक गडद होत गेले. याविरोधात कोकणातून मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविला गेला. मोर्चे, आंदोलने झाली; पण परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच होताना दिसत नव्हते.
पर्ससीननेटची अतिरेकी मासेमारी, नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराने मत्स्यबीजेही गाळून काढण्याचे प्रकार, ठरलेल्या सागरी हद्दीत इतर ठिकाणच्या मच्छीमारांचे अतिक्रमण, अनधिकृत ट्रॉलिंग या सगळ्यांमुळे समुद्रातील मासळी अक्षरशः लुटली जात होती. त्यावर नियंत्रणासाठी कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा असून नसल्यासारखी असल्याने हजारोंच्या संख्येने असलेल्या पारंपरिक मच्छीमारांची जाळी रिकामीच होती.
या मच्छीमारांसाठी यंदाचा हंगाम आशादायक ठरत आहे. यंदा पूर्ण वाढ झालेली मासळी मिळू लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत दोनशे- अडीचशे ग्रॅमपर्यंत मिळणाऱ्या बांगड्यांचे वजन यंदा 700 ग्रॅमपर्यंत पोचले आहे. सुरमई, पापलेट असे पूर्ण वाढ झालेले किमती मासे मिळू लागले आहेत. इतर हंगामांच्या मानाने यंदा मासळीचे कॅचही चांगले मिळत आहे. किनारपट्टीवर चालणाऱ्या रापण पद्धतीच्या मासेमारीतही चांगल्या वजनाची मासळी मिळत आहे.
ही परिस्थिती राज्यातील सध्याच्या सरकारने गेल्या दोन- अडीच वर्षांत घेतलेल्या काही चांगल्या निर्णयांमुळे बदलल्याचे चित्र आहे. पूर्वीच्या सरकारने मासेमारीतील प्रश्न सोडविण्यासाठी डॉ. सोमवंशी समितीची नियुक्ती केली होती; मात्र त्यांचा अहवाल स्वीकारला गेला नाही. नव्या सरकारने तो स्वीकारून अनिर्बंध पर्ससीन मासेमारीला निर्बंध घातले.
अलीकडे बुलनेट फिशिंग, एलईडीच्या प्रकाशात होणारी मासेमारी याला बंदी घातली आहे. अनधिकृत ट्रॉलर्सवर नियंत्रणासाठी कायदे अधिक प्रभावी केले. या दोन- तीन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे समुद्रातील स्थिती बऱ्याच प्रमाणात बदलली. समुद्रात सुरू असलेले जंगलराज पूर्णतः बंद झाले नसले, तरी त्याला मर्यादा आल्या. साहजिकच समुद्रात गाळून मासे काढण्याची अघोरी परंपरा खंडित झाली. मासळीचा आकार वाढला. मत्स्यबंदी काळातील अवैध मासेमारीही कमी झाली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून समुद्रातील मत्स्यदुष्काळाची स्थिती बदलेल, अशा आशेचे क्षितिज मच्छीमारांच्या दृष्टिक्षेपात आले आहे.
बंदरात असलेली ट्रॉलर्सची संख्याही नियंत्रणात येत असल्याचे चित्र आहे. सिंधुदुर्गाचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास इथल्या बंदरांमध्ये काही वर्षांपूर्वी साडेतीनशेच्या जवळपास ट्रॉलर्स होत्या. यातील बऱ्याचशा अनधिकृत होत्या. नव्या सरकारने ट्रॉलर्स नोंदणीची पडताळणी अधिक प्रभावी केल्याने ही संख्या आता 100 वर आली आहे. असे छोटे छोटे बदल सगळ्याच पातळीवर झाल्याने कोकणातला समुद्र पुन्हा माशांनी समृद्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
अर्थात, मच्छीमारांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. अजूनही कितीतरी मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या अडचणींचा पाढा अजूनही कायम आहे.
अपेक्षापूर्ती होईल का?
* 50 टक्क्यांहून जास्त असलेल्या मच्छीमार व्यवसायातील महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधांची गरज.
* मासळीच्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन गरजेचे.
* अतिक्रमण रोखण्यासाठी व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीमची गरज.
* मत्स्य व्यवसायाचे केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय व्हायला हवे.
* मच्छीमारांची कामगार म्हणून नोंद होऊन मच्छीमारी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हायला हवी.
* जातीच्या दाखल्याची समस्या सोडविण्यासाठी गृहचौकशी करून मच्छीमारांना दाखले देण्यात यावेत.
* "सागरमाला'सारखे प्रकल्प राबविताना स्थानिक मच्छीमारांना विश्वासात घ्यावे.
* अणुऊर्जा, रिफायनरी यांसारख्या प्रकल्पांना मच्छीमारांचा विरोध का होतोय, याचा शासनाने विचार करावा.
या मत्स्य प्रजाती वाचतील का?
कोकणात शिवड, मोडूसा, बोंगाळा अशा मत्स्यजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या मासळीला किंमतही चांगली मिळते. यांसह इतरही नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मत्स्य प्रजातींच्या संवर्धनासाठी ठोस प्रयत्न गरजेचे आहेत.
'केंद्राने पर्ससीननेट, एलईडी आणि बुलनेट ट्रॉलर्स या विध्वंसकारी मासेमारीला बंदी घातल्याने किनारपट्टीलगतच्या पारंपरिक मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली काही वर्षे मच्छीमारांच्या सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या दीड- दोन महिन्यांत जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात पूर्णतः वाढ झालेल्या मासळीची मोठी कॅच मिळाली आहे. शाश्वत मासेमारी टिकविण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या धोरणामुळे भांडवलदार मच्छीमारांच्या मानसिकतेत येत्या काळात बदल होईल, अशी चिन्हे आहेत.''
- महेंद्र पराडकर, मत्स्य अभ्यासक
विदर्भातील उत्पादनात घट
नागपूर - मोठमोठ्या नद्या, प्रकल्प आणि हजारो मामा तलावांचे साम्राज्य असतानाही विदर्भातील मत्स्य उत्पादनात गेल्या काही वर्षांत मोठी घट झाली आहे. याला सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप मत्स्य व्यवसाय सहकारी संघाने केला आहे.
सरकारने 2015 मध्ये मच्छीमार धोरणावर पहिला घात केला. या वेळी मत्स्य व्यवसाय आणि सहकारी संस्थांना वाटपाबाबत धोरण जाहीर केले. ते सहकारी संस्थांच्या मुळावर उठले. 200 हेक्टर असलेल्या तलावांमध्ये चार सहकारी संस्थांचा समावेश केला आणि यांच्यामध्ये लिलाव करण्यात यावा, असे जाहीर केले. यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार सरकारने केला. मात्र, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांनी या आदेशाला विरोध केला. त्यानंतर सरकारने आदेश मागे घेतला. मात्र, जून 2015 मध्ये पुन्हा आदेश काढला. यात 200 हेक्टर तलावावर दोन संस्थांना लिलाव द्यावा, असे म्हटले. दुसरीकडे साठ रुपये किलो असलेला सहकारी दर 120 रुपये करण्यात आला. त्यामुळे 1 हजार 800 रुपये हेक्टर तलावांची किंमत ठेवण्यात आली. याचा परिणाम मत्स्य व्यवसायावर झाला. एवढेच नव्हे, तर यामुळे मध्यम वर्गातील संस्थांना लिलावात भाग घेणे अवघड झाले. विदर्भात अंदाजे 125 टनांपर्यंत मत्स्य उत्पादन होते.
विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात मत्स्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. गोसे प्रकल्प, बावनथडी, पेंच, खिंडसी, निम्न पैनगंगा आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांतून हे उत्पादन होते. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील दोन हजारपेक्षा अधिक मामा तलावांतून मासोळीचे उत्पादन होते. विदर्भात शेकडो मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. परंतु सध्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्याचे दिसते.
सरकारचे धोरण मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांच्या मुळावर उठले आहे. मत्स्य व्यवसाय अधिकारी नाहीत. योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. सरकार या व्यवसायाबाबत गंभीर नाही. त्यामुळे विदर्भात मत्स्य व्यवसायाची मोठी घट होताना दिसते.
- प्रकाश पचारे, अध्यक्ष, भंडारा जिल्हा सहकारी संघ
|