मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीस राज्याचे महाधिवक्ताच जबाबदार; मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा | Friday, 11 September 2020

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (ता.११) मराठा संघटनांबरोबर ऑनलाइन बैठक आयोजित केली होती. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.

पुणे : गायकवाड आयोगाचा अहवाल सभागृहाबाहेर न मांडण्याचा बेकायदेशीर सल्ला राज्याला देण्यात आला. दिल्लीच्या वरिष्ठ वकिलांना नेहमी अर्धवट माहिती देवून अंधारात ठेवले. हे सर्व राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामुळे घडले आहे. त्यामुळे आरक्षणास स्थगिती मिळण्यास तेच जबाबदार आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाकडून करण्यात आला आहे.

ऑक्‍सिजन टॅंकरलाही अॅम्बुलन्ससारखा सायरन बसवा; उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना​

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (ता.११) मराठा संघटनांबरोबर ऑनलाइन बैठक आयोजित केली होती. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष समुपदेशी म्हणून काम पाहिलेले ऍड. श्रीराम पिंगळे यांनी या बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले. कुंभकोणी यांनी एक हजार 145 पानांचे प्रतिज्ञापत्र आणि सात हजार पानांचे जोडपत्र दाखल होऊ दिले नाही. अंतरिम आदेशाच्या अर्जाला उत्तर देताना त्यात शिक्षणाबाबतचे मुद्दे स्पष्ट केले नाही, असे ऍड. पिंगळे यांनी बैठकीत सांगितले.

Breaking : राज्य सरकारने रेडी-रेकनरच्या दरात केली वाढ; सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यात तर...

ऊहापोह झालेला नसताना दिलेले निरीक्षण अन्यायकारक :
50 टक्के मर्यादेच्या पुढील आरक्षण देताना अपेक्षित असलेली अपवादात्मक परिस्थिती राज्य शासन सिद्ध करू शकले नाही. हा मुद्दा विचारात घेताना उच्च न्यायालयाने त्रुटी ठेवल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, या बाबतीत कुठलीही पूर्ण सुनावणी झाली नसताना, न्यायालयासमोर काय कागदपत्रे आहेत, त्याचा ऊहापोह झालेला नसताना, असे निरीक्षण देणे मराठा समाजावर अन्यायकारक आहे, असे ऍड. पिंगळे यांनी सांगितले.

तुम्ही लठ्ठ आहात? तर तुम्हाला कोरोना होण्याची शक्यता अधिक!​

सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू अंतिम आदेशाप्रमाणे आहेत. मात्र राज्य शासन अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवू शकते. तसेच या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करणे, आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणे, घटना पिठाकडे त्वरित सुनावणीचा अर्ज करणे, असे पर्याय राज्य शासनाकडे आहेत.
- ऍड. श्रीराम पिंगळे

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited By : Ashish N. Kadam)