Maratha Kranti Morcha : आरक्षण क्रांती

सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या दीर्घकालीन लढ्याला आज यश आले असून, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधान परिषदेत सध्याच्या ‘ओबीसी’च्या ५० टक्‍के आरक्षणाला धक्‍का न लावता त्यावर १६ टक्‍के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. त्याला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार व गणपतराव देशमुख यांच्यासह सर्व अपक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला. तर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता एकमताने ते मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या आमदार व मंत्र्यांनी पेढे वाटून या १६ टक्‍के आरक्षणाचा विधानभवनातच जल्लोष साजरा केला. यामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ६८ वर गेली आहे. 

या अगोदर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जुलै २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. त्याला १४ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तर, देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०१५ ला अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी पावले उचलली. त्या कायद्यालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आता तिसऱ्या वेळेस मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा होत असताना न्यायालयीन कसोटीवर तो टिकणार असल्याचा आत्मविश्‍वास सरकारने व्यक्‍त केला आहे.  

विशेष प्रवर्ग
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व रोजगाराच्या संबंधी अभ्यास करून अहवाल दिला होता. यामध्ये मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार घटनेच्या १५ (४) व १६ (४) कलमानुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र असल्याचे आयोगाने शिक्‍कामोर्तब केले होते. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत सरकारने आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. यामुळे मराठा समाजाचा आता ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग’ (SEBC ) तयार करण्यात येणार आहे. या प्रवर्गाला स्वतंत्र १६ टक्‍के आरक्षण देण्यात येईल. 

मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असून, या समाजाला ५० टक्केच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता १६ टक्के आरक्षण विधिमंडळाने मंजूर केले आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

मर्यादा वाढविण्याची शिफारस
दरम्यान, राज्य मागास आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाच्या मागासलेपणामुळे राज्यातील मागास प्रवर्गाची एकूण लोकसंख्या ८५ टक्के इतकी होत आहे. या असामान्य व असाधारण परिस्थितीत अपवादात्मक स्थितीत आरक्षणाची ५० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेचा फेरविचार करून वाढवण्याची शिफारसदेखील आयोगाने केली आहे.

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
विधिमंडळात सर्वपक्षीय सहमतीने विधेयक मंजूर 
घटनेच्या कलम १५ (४) व १६ (५) नुसार आरक्षण, ‘ओबीसी’ प्रवर्गाला धक्‍का नाही

५० टक्‍क्‍यांच्या पलीकडे आरक्षण का हवे?
1) मराठा समाज मागास ठरविल्याने राज्यातील मागासांची संख्या ८५ टक्‍के होते. त्यामुळे घटनात्मक ५० टक्‍के आरक्षणामध्ये मागास असलेल्या ८५ टक्‍के जनतेला सामावणे अशक्‍यप्राय गोष्ट असल्याने आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी.

2) मागासवर्गाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात भेद दाखविला जात नाही; पण असा भेद दाखविला जाण्याची आवश्‍यकता आहे. आरक्षणाचा २९ टक्‍के वाटा असलेल्या ६३ टक्‍के मागासवर्ग लोकसंख्येला सामावून घेतल्यास राज्यात असामान्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 

3) जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार लोकसेवांमध्ये प्रति १०० युवकांमागे ४.६२ टक्‍के इतक्‍या नोकऱ्या उपलब्ध होतात. दरवर्षी सरासरी भरतीचे प्रमाण हे राज्यातील एकूण नोकऱ्यांच्या ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसल्याने प्रति १०० युवकांमागे नोकरी मिळण्याचे प्रमाण हे एकपेक्षा कमी म्हणजे ०.२३ टक्‍के इतके खाली आले आहे. त्यामुळे लोकसेवेत येण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या मागासवर्गीय युवकांसाठी तो विश्‍वासघात असल्याने आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असण्याची आवश्‍यकता आहे. 

4) मराठा समाज प्रगत वर्ग दाखविण्यात येणे आणि ५० टक्‍क्‍यांच्या आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडणे, यामुळे मराठा समाजाला खूप झळ सोसावी लागली आहे. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यापूर्वी त्यांचा मागास प्रवर्गात समावेश करण्यात आला होता. १९५२ पर्यंत व नंतरदेखील मध्यम जाती प्रवर्गामध्ये त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. जे नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या नवीन स्वरूपाचे, एक जुनेच रूप आहे. परंतु मराठ्यांना कोणतेही कारण न देता वगळण्यात आले होते. 

5) मराठ्यांना सरकारी नोकरीत किंवा उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रवेश मिळू शकलेला नाही. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांना प्रगत वर्गात मोडण्यात आल्याने गुणवत्तेच्या कोट्याकरिता राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या स्पर्धेतही मराठा समाज मागे पडला. 

6) वंचित मराठा समाजाचा मागासवर्गाच्या यादीत समावेश केल्यास, यापूर्वीच त्या यादीमध्ये असलेल्या वर्गाला ३० टक्‍के मराठा समाजाला सामावून घ्यावे लागल्यास, अडचण निर्माण होऊ शकते. तसेच राज्याच्या सध्याच्या सुसंवादी जीवनावर त्याचे परिणाम होण्याची भीती असल्याने ५० टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागत आहे.

आरक्षणाच्या कायद्यामुळे मराठा समाजाचे समाधान झाले आहे. सामाजिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विधिमंडळातील सर्व पक्ष एकत्र येऊ शकतात हे आज स्पष्ट झाले. गेल्या वेळच्या त्रुटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत. 
- मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस

आरक्षण न्यायालयात तर टिकलेच पाहिजे आणि ते टिकेल असे वाटते. याबरोबर मराठा समाजाच्या या लढ्यासाठी इतर सर्व जाती-धर्मांतील बांधवांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच आपल्याला हे यश मिळाले आहे; मात्र त्याचवेळी आपल्यासोबत असलेल्या कोणालाही विसरू नये.
- श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज