Maratha Reservation : मराठा आरक्षण पुन्हा न्यायालयात

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 जुलै 2019

राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणचा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयात लढला जाणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणचा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयात लढला जाणार आहे.

याचिकदार वकिल संजीत शुक्ला यांनी आज विशेष सुट्टीकालीन याचिका न्यायालयात दाखल केली. मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास गटात राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात दिले आहे. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र टक्केवारी सोळावरुन बारा (शिक्षण) आणि तेरा (नोकरी) वर आणायला सांगितले आहे. या निर्णय विरोधात शुक्ला यांनी याचिका केली आहे. आरक्षणाचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे, आणि 50 टक्केहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maratha Reservation again in supreme court