भवितव्य न्यायालयावर अवलंबून!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

मराठा समाजास १६ टक्‍के दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सध्या मराठा समाजास देण्यात येणाऱ्या १६ टक्‍के आरक्षणाबाबत विधिमंडळाने एकमताने विधेयक मंजूर केले आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर याची अंमलबाजवणी होईल. मात्र तत्पूर्वी सध्या मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. या खटल्याचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

मराठा समाजास १६ टक्‍के दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सध्या मराठा समाजास देण्यात येणाऱ्या १६ टक्‍के आरक्षणाबाबत विधिमंडळाने एकमताने विधेयक मंजूर केले आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर याची अंमलबाजवणी होईल. मात्र तत्पूर्वी सध्या मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. या खटल्याचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

एकूण आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या पुढे जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र १६ टक्‍के आरक्षणाचा विचार करता, राज्यात अगोदरचे ५२ टक्‍के आणि मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्‍के असे मिळून ६८ टक्‍के होते. त्यामुळे न्यायालयात सरकारला युक्‍तिवाद जोरदार करावा लागेल. तमिळनाडू कर्नाटक राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली नाही. मात्र तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडताना केंद्र सरकारच्या ९व्या परिशिष्टात या आरक्षणाचा समावेश केला होता. तसा प्रयत्न राज्य सरकारा करावा लागेल.

मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे ५२ टक्‍के अधिक १६ टक्के, असे आहे. राज्यघटनेनुसार ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिल्यास त्याविरोधात कोणी-ना-कोणी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. कोणी न्यायालयात जाऊन मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे सांगितले, तर या आरक्षणाला स्थगिती मिळू शकते. 
- उल्हास बापट, राज्यघटनेचे अभ्यासक

 तमिळनाडू पॅटर्नप्रमाणे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग  (एसईबीसी) अंतर्गत हे आरक्षण दिल्याचा दावा सरकार करीत आहे. खरंतर एसईबीसी आणि ओबीसी यामध्ये फारसा फरक नाही. हे आरक्षण नेमके कोणत्या कलमाखाली देण्यात आले आहे, हे सरकारने सांगणे आवश्‍यक होते. तसेच, आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा नागरिकांना पाहण्यासाठी, वाचण्यासाठी खुला करणे अपेक्षित होते.
- डॉ. संजय जैन, कायदाशास्त्राचे अभ्यासक

Web Title: Maratha Reservation Court