‘मागास असल्यामुळेच मराठ्यांना आरक्षण’

मुंबई - आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले. मराठा समाजातील आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांची संख्या मोठी असली; तरी त्याचा आरक्षणाशी काय संबंध?, असा सवालही राज्य सरकारने आरक्षणविरोधकांना केला आहे.

मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या निर्णयासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांच्या उत्तरादाखल राज्य सरकारने शुक्रवारी ५० पानी प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल, जुने दस्तऐवज आदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला असला; तरी तो सर्व राज्यांसाठी सरसकट लागू नाही. राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारांत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ शकते. राज्यघटनेने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातलेली नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. 

बापट आयोगाच्या अहवालाशी त्याचा संबंध नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी हे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. 

मराठा समाजाकडे जमिनी, सहकार क्षेत्र, साखर कारखाने आहेत; हा समाज सधन आहे, असा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांनी केला आहे. आतापर्यंतच्या एकूण १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते, मराठा आमदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे; मग या समाजाला आरक्षण कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. या सर्व मुद्द्यांचा आरक्षणाच्या निर्णयाशी काय संबंध?, असा प्रतिप्रश्‍न राज्य सरकारने केला. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्के आहे; त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असणार. या मुद्द्यांवर आरक्षण मंजूर झालेले नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होईल.

‘विरोधकांची आकडेवारी चुकीची’
सहकारी संस्था, बॅंका, साखर कारखान्यांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व असल्याचे सांगत याचिकादारांनी सादर केलेली आकडेवारी चुकीची आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला. राज्यातील ७१ टक्के सहकारी संस्था मराठा समाजाकडे आहेत, असा दावा याचिकादारांनी केला असला; तरी सर्वेक्षणानुसार हे प्रमाण केवळ १० ते ११ टक्के आहे. त्यामुळे याचिकादारांनीच पुरावे द्यावेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.