मराठा आरक्षणाच्या नोकऱ्या पुन्हा रखडल्या 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जुलै 2019

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज पुन्हा राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत दहा दिवसांपूर्वीच काढलेल्या अध्यादेशाची तूर्तास अंमलबजावणी करू नका; अन्यथा या अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज पुन्हा राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत दहा दिवसांपूर्वीच काढलेल्या अध्यादेशाची तूर्तास अंमलबजावणी करू नका; अन्यथा या अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, अशी स्पष्ट ताकीद न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. यामुळे जुलै ते नोव्हेंबर 2014 मध्ये झालेल्या खुल्या गटातील तृत्तीय व चतुर्थ श्रेणीच्या सुमारे 2 हजार 800 कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे सरकारची मात्र नामुष्की झाली आहे. 

सामाजिक आर्थिक मागास गटामध्ये (एसईबीसी) सरकारी नोकऱ्यांसाठी 13 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. या निर्णयानंतर 12 जुलै रोजी सरकारने शासकीय अध्यादेश जारी करून नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या अध्यादेशामधील तरतुदीनुसार सरकारने जुलै ते नोव्हेंबर 2014 मध्ये केलेल्या खुल्या वर्गातील नोकरभरती रद्द होणार आहे. त्याजागी मराठा आरक्षणानुसार भरती केली जाणार आहे. याविरोधात कोल्हापूरमधील महिला कर्मचारी सुनीता नागणे यांनी ऍड. रमेश बदी आणि ऍड. सी. एम. लोकेश यांच्यामार्फत न्यायालयात रिट याचिका केली. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होता कामा नये, याची दखल घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला दिले आहेत.

या निर्देशांची आठवणही आज उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. त्यामुळे तूर्तास या अध्यादेशाची अंमलबजावणी याचिकेची पुढील सुनावणी होईपर्यंत करू नका; अन्यथा या आदेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, असे खंडपीठाने सुनावले. एसईबीसीनुसार नियुक्‍त्या करताना यापूर्वीच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणू नका, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशामुळे शासनाच्या विविध विभागांमध्ये जुलै-नोव्हेंबर 2014 च्या खुल्या वर्गातील 2 हजार 800 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतील अडचण टळली आहे. या सुनावणीत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाधिवक्‍त्यांनी पुढील सुनावणीला हजर राहावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. अध्यादेशाची तूर्तास अंमबजावणी करणार नाही, अशी हमी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maratha reservation jobs Pending