Maratha Reservation : "वैद्यकीय' आरक्षण यंदापासूनच ; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई -  मराठा शैक्षणिक आरक्षणानुसार वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना गुरुवारी (ता. 11) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे यंदापासूनच वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण लागू करण्याला राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका ऍड. एम. पी. वशी यांच्यामार्फत केली होती. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणातील सामाजिक-आर्थिक मागास गटाशी संबंधित कायदा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संमत झाला; परंतु पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही त्याआधीच सुरू झाली होती. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. 

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, त्याच वेळेस आरक्षण सुरू झाले होते. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षण नियमानुसार दिले आहे, असे विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका नामंजूर केल्याचे जाहीर केले. सविस्तर निकालपत्र मात्र नंतर देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण निश्‍चित केले होते; मात्र उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने आरक्षण वैध ठरवताना 12 टक्‍क्‍यांची मर्यादा नमूद केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी 
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी (ता. 12) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य स्पष्ट होण्याची शक्‍यता आहे. मराठा समाज मागास नसून, आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केले असून, नामवंत वकिलांची फौज तैनात केली आहे.