सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत अजूनही 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' का नाही?- खासदार छत्रपती संभाजीराजे

पुणे: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेले अनेक दिवस राज्य सरकार टीकेचे लक्ष्य ठरत आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे. तशातच आज पुण्यात खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. "महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टात जी भूमिका घेतली आहे त्यावरून असं दिसून येतं की सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. अधिकारी आणि मंत्री यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीत तफावत दिसून आली. सुनावणीला वकिल हजर नसल्याने सरकार या प्रकरणाबाबत गंभीर नाही हे दिसून आलं. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणावर स्थगिती दिल्यावर सरकारने आपली भूमिका वेळोवेळी बदलली. सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत 'अ‍ॅक्शन प्लॅन का नाही?" असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला.

"कोणत्याही राज्याला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असं नवा नियम सांगतो. पण काही राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या राज्यांच्या भूमिका आपण ऐकून घेतल्या पाहिजेत असं महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील कायदेपंडितांनी सूचवलं होतं. त्यानंतर आता आठवडा गेला पण अद्याप यावर काहीही सकारात्मक हलचाल दिसत नाही. सहानी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या राज्यात ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणं शक्य आहे. तर मग राज्य सरकारला ही परिस्थिती अपवादात्मक आहे हे सिद्ध का करता येत नाही? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

"देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६७ पर्यंत देशाच्या संसेदेने आरक्षणासाठी तीन वर्ग (क्लास) तयार केले होते. ST, SC आणि OBC असे हे तीन वर्ग होते. त्यातील OBC वर्गात मराठा समाजाचा समावेश होता. पण १९६८ मराठा समाजाला त्या वर्गातून मुक्त करण्यात आलं. तेव्हापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतचा प्रवास सुरू झाला आहे. मी प्रामुख्याने सांगू इच्छितो की मी केवळ या वर्षीच आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन येथे आलोय असं नाही. २००७पासून मी आरक्षणाचा विषय लावून धरला आहे. मी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराज यांची भूमिका नेहमी मांडली आहे. २०१३ साली माझ्या नेतृत्वाखाली आम्ही मराठा समाजासाठी एक आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पण ते वैधानिक पातळीवर टिकू शकलं नाही. त्यानंतर २०१७लादेखील आंदोलन झालं. त्यात मी मराठा आंदोलकांना शांत व संयमी राहण्याचं आवाहन केलं. कारण आंदोलनाचा गालबोट लागल्यास त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो", असं संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केलं.