बीड जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’च्या कामात ३५ कोटींचा गैरव्यवहार

पुणे - कृषी खात्यातील अधिकारी व कंत्राटदारांनी बीड जिल्ह्यात संगनमताने जलयुक्त शिवाराच्या कामांमध्ये ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा संशय आहे. कृषी आयुक्तांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत गेल्या तीन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या ‘सोनेरी’ टोळीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

गैरव्यवहार दडपण्यासाठी अधिकाऱ्यांची लॉबी कार्यरत होती. मात्र, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंतराव मुंडे यांनी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केल्यामुळे चौकशीची सूत्रे वेगाने फिरली. ‘याप्रकरणी कोणाचीही गय केली जाणार नाही,’ अशी भूमिका कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतली. 

‘‘जलयुक्त शिवार कामांमध्ये घोटाळा करणाऱ्या सर्व भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून १३ मार्चपर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडे अहवाल सादर करा,’’ असे आदेश कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत. घोटाळ्यात हडप झालेल्या निधीपैकी सध्या केवळ आठ कोटीची वसुली काढण्यात आली आहे. मात्र, एकूण गैरव्यवहार ३५ कोटी रुपयांचा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  बीड जिल्ह्यातील बहुतेक कृषी कार्यालये गैरव्यवहारात गुंतलेली आहेत. निधी हडप करून काही अधिकाऱ्यांनी बदल्या तर काही अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. विशेष म्हणजे गैरव्यवहाराचा बोभाटा झालेल्या बीड जिल्ह्यासाठी अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणजेच ‘एसएओ’देखील प्राप्त होत नव्हता. 

‘एसएओ’ नसल्याने सोनेरी टोळीवर गुन्हा कोणी दाखल करायचा ही एक समस्या तयार झाली. आता आयुक्तांनीच यात लक्ष घालून एम. एल. चपले यांची ‘एसएओ’पदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता सोनेरी टोळीतील कोणते मासे पोलिसांच्या गळाला लागतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 

असा झाला गैरव्यवहार
कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानात ई-निविदा प्रक्रियाच राबविली नाही.
कामाचे खोटे अहवाल देऊन कोट्यवधी रुपये हडप करण्यासाठी बिलेही खोटी तयार केली.
राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलींचा वेळोवेळी भंग केला.
मजूर सहकारी संस्थांमार्फत बनावट कामे दाखविली
जिल्हा नियोजन व विकास समितीने मंजूर केलेल्या कामांऐवजी भलत्याच कामांवर खर्च दाखवून निधी हडप.
जलयुक्त शिवार आराखड्यात प्रस्तावित केलेली गावे वगळण्यात आली व इतर गावांमध्ये खर्च दाखविला गेला.
कंत्राटदारांच्या संगनमताने झालेल्या या गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी. गैरव्यवहारात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ), उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ (सर्कल) कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे अहवालात स्पष्ट नोंद.