मराठा आरक्षणासाठी सोमवारपासून मराठवाड्यात होणार जनसुनावणी

औरंगाबाद - महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठवाड्यातील खुली जनसुनावणी सोमवार (ता. 5) पासून होणार आहे. सुरवात नांदेडपासून होत असून परभणी, हिंगोली, बीड, जालना आणि शेवटी औरंगाबाद येथे 16 मार्चला जनसुनावणी होईल. शासकीय विश्रामगृहात सकाळी 11 ते चार वाजेदरम्यान ही जनसुनावणी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. राजाभाऊ करपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यभरात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील सर्वेक्षणानंतर सर्व जनतेसाठी खुली जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात 26 आणि 27 फेब्रुवारीला लातूर आणि उस्मानाबाद येथे जनसुनावणी घेण्यात आली होती. आता नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड आणि जालना याठिकाणी अनुक्रमे पाच ते नऊ फेब्रुवारी दरम्यान जनसुनावणी होणार आहे. 16 मार्चला औरंगाबादला होईल. 

सर्व जाती, धर्मातील नागरिक, संस्था, संघटनांना जनसुनावणीदरम्यान आयोगाला निवेदने देता येतील. जनसुनावणीत लिखित निवेदने स्विकारणार आहेत. यात व्यक्‍तीगत अथवा शिष्टमंडळाशी तोंडी चर्चा केली जाणार नाही. मराठा आरक्षाणाबाबत निवेदने, पुरावे, तथ्ये, माहिती, प्रतिपादन, दस्तऐवज आदी, स्विकारले जातील. जनसुनावणीसाठी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, रोहिदास जाधव, डॉ. राजाभाऊ करपे उपस्थित राहणार आहेत. 

अशी असेल जनसुनावणी
नांदेड : पाच मार्च 
परभणी : सहा मार्च 
हिंगोली : सात मार्च 
बीड : आठ मार्च 
जालना : नऊ मार्च 
औरंगाबाद : 16 मार्च 

जनसुनावणीनंतर एक महिन्यात अहवाल 
मराठवाड्यातील 68 तालुक्‍यांमध्ये प्रत्येकी दोन गावांचे प्रातिनिधीक स्वरुपात सर्वेक्षण केले आहे. या 136 गावातील 50 ते 100 जणांकडून प्रश्‍नावली भरुन घेण्यात आली आहे. 50 टक्‍के मराठा आणि इतर 50 टक्‍के लोक असलेली गावे सर्वेक्षणासाठी निवडण्यात आली होती. 22 डिसेंबरपासून 26 फेब्रुवारी पर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात, मराठा समाजातील कुडाच्या घरांचे फोटो, महिलांच्या श्रमाचे व्हिडिओ घेण्यात आले आहेत. तसेच मराठा आरक्षण द्यावे का? याबाबत गावातील इतर लोकांकडून माहिती घेण्यात आली. यासाठी सामाजिकशास्त्रेच्या संशोधक विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात आली. मराठवाड्यातील जनसुनावणीनंतर एक महिन्यात अहवाल तयार करुन राज्य आयोगाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. करपे यांनी दिली.