शुभकार्यास ‘श्री’ समर्थ!

मुंबई - राज्यातील सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांच्या बॅंक खात्यांतील निधी एकत्र करून त्या माध्यमातून गरीब शेतकरी तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांच्या मुला-मुलींसाठी सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याची स्तुत्य योजना धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने आखली आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

मुला-मुलींच्या विवाहाचा खर्च कसा उभा करायचा, ही चिंता गरीब कुटुंबांना सतावत असते. दुसरीकडे मोठी देवस्थाने, चर्च आदी धार्मिक स्थळांकडे जमा होणारा निधी बॅंकेत पडून असतो. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, मुंबईतील कोणत्याही मोठ्या धार्मिक स्थळांच्या बॅंक खात्यात किमान पन्नास कोटी रुपयांचा निधी असतो. राज्यभरातील धार्मिक स्थळांच्या बॅंक खात्यातील अशी रक्कम एकत्रित केल्यास कोट्यवधी रुपये जमा होतील. त्यातून हजारो वधू-वरांचे विवाह होऊ शकतील, अशी ही योजना आहे.

धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी यासंदर्भात नुकतीच मुंबईतील प्रमुख मंदिरे, चर्च, मशिदी, गुरुद्वारा, जैन मंदिरांच्या विश्‍वस्तांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या विश्‍वस्तांनी या प्रस्तावास अनुकूल प्रतिसाद दिला.  

धर्मस्थळांकडील पैशाचा वापर कायद्यानुसार होणे गरजेचे असते. हा जनतेचाच पैसा असल्याने त्याचा वापरही गरजूंसाठी व्हावा, या भूमिकेतून ही योजना आखण्यात आली आहे. 

काही दिवसांपूर्वी आपल्या विवाहासाठी वडिलांकडे पैसे नसल्याने एका शेतकऱ्याच्या मुलीने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात अशा प्रकारची योजना आखता येईल का, यावर विचारविनिमय सुरू झाला. एरव्हीही गरजूंना मदत करण्याची तरतूद या धर्मस्थळांच्या घटनेत असते. त्यानुसार मुंबईतील मोठी देवालये शैक्षणिक संस्थांना तसेच रुग्णांनाही मदत देत असतात. त्यामुळे ही योजना राबवण्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. उलट महाराष्ट्र विश्‍वस्त व्यवस्था कायद्यानुसार धर्मस्थळांच्या निधीच्या वापराबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना असतात, असेही धर्मादाय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या वेळी संबंधितांना सांगितले.

 अशी आहे योजना
 धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांच्या निवडक विश्‍वस्तांची समिती स्थापन होणार
 या समितीची कायद्यानुसार नोंदणी होऊन तिचे वेगळे बॅंक खाते उघडले जाईल. 
 त्यात संबंधित निधी एकत्रित केला जाईल.
 प्रत्येक धार्मिक स्थळाकडे किती राखीव निधी आहे, ते पाहून सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी निधी जमा केला जाईल. 
 या समित्या जिल्हास्तरावरील असतील. आवश्‍यकता भासल्यास या समित्यांवर स्थानिक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधींचीही नियुक्ती होईल. 
 गरजूंनी या समितीकडे तसेच धर्मादाय कार्यालयांकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
 त्या-त्या धर्माच्या जोडप्यांचे विवाह त्यांच्याच धर्मस्थळांमध्ये, त्यांच्याच धार्मिक पद्धतीने होतील.

गरजूंना साह्य करणे हे धर्मस्थळांचे कर्तव्यच असते.. या योजनेमुळे सामाजिक बांधिलकीही वाढीस लागेल.
- शिवकुमार डिगे, राज्याचे धर्मादाय आयुक्त.