पुरवणी मागण्या 3,871 कोटींच्या 

मुंबई - राज्य सरकारने आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात 3 हजार 871 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक 3 हजार 95 कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या साडेतीन वर्षांत तब्बल एक लाख 44 हजार 550 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम सरकारने केला आहे. 

राज्यात 2014 च्या ऑक्‍टोबर महिन्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून डिसेंबर 2017 च्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत राज्य सरकारने सुमारे एक लाख 40 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांच्या या विक्रमामुळे राज्य सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी आले होते. वित्तीय शिस्त बिघडल्याचेही ते लक्षण असल्याची टीका सरकारवर होत होती. याची गांभीर्याने दखल घेत सरकारने या वेळी मात्र हात आखडता घेतला आहे. आज सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक 3 हजार 95 कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. यात 1,229 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज भागवण्यासाठी केली आहे. पाठोपाठ रिझर्व्ह बॅंकेकडून घेण्यात येणाऱ्या आगाऊ रकमेसाठी 965 कोटी, चालू वर्षात खुल्या बाजारातून रि ईश्‍यू कर्ज उभारणी केल्यामुळे 900 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली होती. याअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढवणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यासाठी 354 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. आधारभूत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या अन्नधान्याच्या व्यवहारातील तूट भरून काढण्यासाठी 188 कोटी रुपये, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वाढीव मानधन देण्यासाठी 91 कोटींची तरतूद केली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोषण आहार योजनेसाठी 27 कोटी, मच्छीमार संस्थांच्या हायस्पीट डिझेलवरील विक्रीकराच्या प्रतिपूर्तीसाठी 21 कोटी, तसेच नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य विधी विद्यापीठाच्या बांधकामासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

साडेतीन वर्षांतील पुरवणी मागण्या- 
-डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी 
-मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी 
-जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी 
-डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख 
-मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी 
-जुलै 2016 - 13 हजार कोटी 
-डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी 
-मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी 
-जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी 
-डिसेंबर 2017 - 26 हजार 402 कोटी 
- फेब्रुवारी 2018 - 3 हजार 871