|
मुंबई - राज्यातील 2008च्या कर्जमाफी योजनेत वंचित राहिले 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून लाभ देण्यात येईल. 2016 - 2017 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासींच्या संघटनांतर्फे सोमवारी मुंबईत काढण्यात आलेल्या मोर्चाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. फडणवीस म्हणाले, 'शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासींच्या संघटनांनी शासनाला सोमवारी निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने मागण्यांबाबत मंत्र्यांची एक समिती गठित करण्यात आली.
संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत समितीचे सदस्य असलेले मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने, या अंतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व दावे, अपिले यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा करण्यात येणार आहे.
प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र मिळाल्याची बाब असल्यास, त्या अनुषंगाने मोजणी करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करून अधिनियम 2006अन्वये पात्र ठरणारे (कमाल चार हेक्‍टरपर्यंत) क्षेत्र देण्यात येईल. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदीखोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यात येऊन गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासंदर्भात प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी राज्यातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
कळवण, मुरगाव भागातील 31 लघुपाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून त्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्‍यतोवर आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, की देवस्थान इनाम वर्ग-3, गायरान, बेनामी, आकारी-पड वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करणे या मागणीच्या अनुषंगाने, देवस्थान इनाम वर्ग-3च्या जमिनीच्या संदर्भात शासन नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2018 पर्यंत प्राप्त करून पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. गायरान जमिनींवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
- 35 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे 2008 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्यात येईल. 2016-2017 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल. शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकले नाहीत, त्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
- दुधाचे दर 70 : 30 सूत्रानुसार ठरविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलविण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे पूर्णपणे गठन करून हमीभाव मिळण्याच्या संदर्भात त्यामाध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊसदर नियंत्रण समितीदेखील गठित केली जाईल.
- संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभात वाढ करणे या मागणीसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे.
- जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे, या मागणीच्या अनुषंगानेही शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते किंवा कसे, याबाबत विभागाचे सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.
- समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदी विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सहमतीने व कायद्याप्रमाणेच घेण्यात येत आहेत.
- बोंडअळी व गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात, नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो मान्य होण्याची वाट न पाहता, नुकसानभरपाईचे वाटप सुरू करण्यात येत आहे.
- अतिआवश्‍यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिता ग्रामसभेच्या ठरावाची अट "पेसा' कायद्यात स्थगित केली आहे, मात्र संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींकरिता ग्रामसभेची अट कायम राहील. |
|
|
