नाथाभाऊ, अजितदादांनी मिळून सरकारला पकडले कोंडीत

मुंबई : आज विधानसभेत जनावरांच्या लाळ खुरकत रोगावरच्या लसीसंदर्भातील विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नात सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी एकत्रीतपणे सरकारला कोंडीत पकडले. त्यामुळे विधानसभेत नाथाभाऊ व अजितदादांमध्ये नवा दोस्ताना दिसून आला. यामुळे यासंबधीची लक्षवेधी चर्चेसाठी राखून ठेवावी लागली.

आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे आमदार विजय वड्डेटीवार, राष्ट्रवादीचे गटनेते आमदार अजित पवार, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यातील जनावरांना लाळ खुरकत रोगाची लसीसंदर्भात लक्षवेधी सुचना मांडली. ही सुचना मांडताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "राज्यात असलेली सुमारे दोन कोटी 10 लाख जनावरांना लाळ खूरकत रोगाची लागण होवू नये. यासाठी राबवण्यात येणारी लसीकरण मोहिम गत वर्षभरापासून राबवण्यात आली नाही. ही गंभीर बाब आहे. मंत्र्यांना याबाबत केंद्रिय मंत्र्यांनीही समज दिली आहे. या लसीबाबत सहावेळा निवेदा काढण्याचं कारण काय आहे? एकाच कंपनीला लाभ द्यायचा आहे काय? असा सवाल विचारत विखे-पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. 

यावेळी पशुसंवर्धन दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर निवेदन करताना म्हणाले, "होय हे सत्य आहे. हा प्रश्न गंभीर आहे. आयुक्त सचिवांचे ऐकतं नाहीत. याबाबत मागील आधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी नेमण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही झाली नसली तरीही एका महिन्यात कार्यवाही करू असे अश्वासन खोतकरांनी दिले. 

त्यावर हरकत घेत भाजप एकनाथ खडसे म्हणाले, "हे प्रकरण गंभीर आहे. मंत्रीमहोदय उत्तर देताहेत त्यावरून गंभीरता लक्षात येते. 7 वेळा निविदा काढून त्रुटी निघणे यावर संशय आहे. राज्यातील 2 कोटी 8 लाख 778 गायी म्हशींचा जीव धोक्यात आहेत. अनेकदा केंद्राकडे पत्रव्यवहार झाला. केंद्रिय मंत्र्यांनेही 20 हजार कोटींची नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दर सहा महिन्यांनी लसीकरण होणे आवश्यक असते. लसीकरण नाही झाली तर पशूंची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. सचिव आयुक्तांचे ऐकत नाही असं मंत्री सांगतात. उच्चस्तरीय समिती कोण ? आयुक्त कोण? कुणाच्या सुचना ऐकले नाही.

मुख्यमंत्री यांनी मागील अधिवेशनात सांगूनही जर काम होत नसेल तर राज्यात आधिकारी कुणाचं ऐकतात ? आताच्या आता त्या आयुक्तांवर निलंबित कारवाई करा असा अग्रह एकनाथ खडसे यांनी केला. यावर अर्जुन खोतकर म्हणाले, " दिरंगाई झाली हे खरायं. निष्कळजी झाली त्यामुळे कारवाई होणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई केली जाणार आहे. आयुक्त उमाप यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. एका महिन्याच्या आत कारवाईचा अहवाल दिला जाईल असे अश्वासन खोतकर यांनी दिला. 

त्यावर हरकत घेत अजित पवार म्हणाले, "मयताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याऱ्या आवलाद इथं आहेत. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी कोण करणार ? तशी चौकशी करूच शकत नाही. नाथाभाऊ तुम्हीच सांगा कोण करणार चौकशी ? "

त्यावर एकनाथ खडसे म्हणाले, "झोटिंगला नेमा! " यावर विधानसभेत एकच हस्यकल्लोळ झाला. न्यायालयीन समिती स्थापन करा अशी मागणी करत विरोधकांनी वेलमध्ये उतरत सरकारविरोधी घोषणा दिल्या.  विरोधकाचा गोंधळ वाढत असल्याचे पाहुन अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री नसल्याने ही लक्षवेधी राखून ठेवली.