केडरबेस लढा

किसान सभेच्या ९४३ गाव समित्यांची मोलाची भूमिका
नाशिक - आदिवासी-शेतमजूर अन्‌ शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर राज्याची राजधानी मुंबईत घोंघावलेल्या लाल वादळाचे ‘केडर’ अडीच लाखांहून अधिक आहे. नाशिकपासून मुंबईपर्यंत काढण्यात आलेल्या ‘लाँग-मार्च’च्या शिस्तीमागे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) किसान सभेच्या राज्यभरात कार्यरत असलेल्या ९४३ गाव समित्यांचे नियोजन फलदायी ठरले.

किसान सभेचे अध्यक्ष किसन गुजर ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले की, गाव समित्यांची स्थापना करण्यासाठी किमान २५ हून अधिक सभासदांची संख्या आवश्‍यक असते. गाव समित्यानंतर तालुका, पुढे जिल्हा अन्‌ राज्य समिती अशी रचना आहे. राज्यात ९२ तालुका आणि २२ जिल्हा समित्या कार्यरत आहेत. 

किसान सभेच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये २८ जानेवारी २०१६ ला घेण्यात आलेल्या राज्यव्यापी परिषदेत आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार २९ मार्च २०१६ पासून नाशिकमध्ये लाखभरांचे दोन दिवस आणि दोन रात्र असे ‘महामुक्काम’ आंदोलन झाले. स्वामिनाथन्‌ आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे उत्पादनाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करावी, रेशन कार्ड मिळावे, नदीजोड प्रकल्प रद्द करावा, अशा मागण्या समाविष्ट होत्या. हे आंदोलन झाल्यावर औरंगाबादमध्ये मराठवाडा विभागाचे २५ एप्रिल २०१६ ला दुष्काळाच्या मुद्द्यावर आक्रोश आंदोलन छेडण्यात आले होते. ३० मे २०१६ ला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तिरडी आंदोलन झाले. ३ ऑक्‍टोबर २०१६ ला वाडा येथे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्या घराच्या घेराव्यात किसान सभा, विद्यार्थी, युवक आणि महिला संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

केंद्रबिंदू नाशिक
किसान सभेच्या अनुषंगाने आजवर झालेल्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू नाशिक राहिले आहे. त्यामागील कारण स्पष्ट आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार जे. पी. गावित आणि किसान सभेच्या माध्यमातून उभी असलेली संघटनात्मक ताकद हे एक कारण आहे. महामुक्काम आंदोलनासाठी नाशिकची निवड करण्यात आली होती. तत्पूर्वी तयारीसाठीची राज्य परिषद नाशिकमध्ये झाली होती. याशिवाय, ‘लाँग-मार्च’च्या निमित्ताने नाशिकला महत्त्व आले. शेतकरी संप आणि सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर पडलेल्या फुटीनंतर नाशिकपासून संपाची ठिणगी पडली आणि त्याचे लोण राज्यभर पसरले होते.

सांगलीत निर्णय
माकपचे फेब्रुवारीत सांगलीत अधिवेशन झाले होते. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी किसान सभेच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘लाँग-मार्च’चा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार नाशिकमधून ६ मार्चला ‘लाँग-मार्च’ सुरू झाला. सुरुवातीला त्यात २० ते २२ हजार मोर्चेकरी होते. पुढे ही संख्या ५० हजारांच्या पुढे पोचली.

शेतकऱ्यांच्या पदरात काय?
मागणी
 वन हक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी. 
निर्णय 
 प्रलंबित दाव्यांचा सहा महिन्यांत निपटारा. 
 कमी क्षेत्र मिळाले असल्यास मोजणी करून कमाल चार हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्र मिळणार. 
 अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणेची निर्मिती. 
मागणी 
 नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुद्राला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे. 
निर्णय 
 केंद्राच्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाचा अहवाल व सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्राचे पाणी अडवून त्याचा वापर. 
 कळवण-मुरगाव येथील ३१ लघुपाटबंधारे प्रकल्पांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न. 
 आदिवासी गावांचे विस्थापन टाळण्याचा प्रयत्न. 
मागणी 
 देवस्थान, इनाम, वर्ग-३, गायरान, बेनामी, आकारीपड वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करणे. 
निर्णय 
 या संदर्भातील शासननियुक्त समितीचा अहवाल एप्रिल २०१८ पर्यंत मिळवून नंतर दोन महिन्यांत निर्णय. 
 आकारी-पड आणि वरकस जमिनी मालकांना परत देण्याच्या कायद्यानुसार तेथील अतिक्रमणाबाबतची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण. 
 बेनामी जमिनीबाबत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या समितीची स्थापना. अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय होईल. 
 गायरान जमिनीवरील बेघरांचे अतिक्रमण नियमित होईल. 
मागणी 
 शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ करणे व स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींप्रमाणे शेतीमालाला दीडपट भाव देणे. 
 स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा होईल. 
निर्णय 
 २००८च्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्यांना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’चा लाभ. 
 या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती होईल. त्यात मंत्री व शेतकरी प्रतिनिधी असतील. 
 या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल न करणाऱ्यांना ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुन्हा अर्ज करण्याची मुदत. 
 २०१६-१७च्या थकीत खातेदारांना दिलासा देण्यासाठी योजना. 
 पती-पत्नी व अज्ञान मुले यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी 
 कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र अर्जदार मानावा, या संदर्भात वित्तीय बोजाचा विचार करून निर्णय. याबाबत समितीची स्थापना करून दीड महिन्यात निर्णय. 
 ७०-३० सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरविण्यासाठी बैठक होणार. 
 राज्य कृषिमूल्य आयोग गठीत करून हमीभावासाठी कार्यवाही. 
 ऊसदर नियंत्रण समितीचीही स्थापना होईल. 
मागणी 
 संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेचा लाभ देणे व योजनेची रक्कम २०००/- करणे. 
निर्णय 
 मानधनात वाढ करण्याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात निर्णय. 
 याबाबतच्या तालुका पातळीवरील समिती लवकरच होणार. 
 योजनेच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १ दिवस वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त होतील. 
मागणी 
 जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे. 
निर्णय 
 सहा महिन्यांत कार्यवाही होईल. 
 रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळण्याबाबत तक्रारींची चौकशी सचिव करतील. 
मागणी 
 विकासकामे समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन आदींसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून न घेणे. 
निर्णय 
 शेतकऱ्यांच्या जमिनी सहमतीनेच घेण्यात येत आहेत. 
मागणी 
 बोंड अळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ४० हजार रुपये भरपाई देणे. 
निर्णय
 नुकसानभरपाईचा जीआर काढला. प्रस्ताव केंद्राला पाठविला आहे. मंजुरीची वाट न बघताच नुकसानभरपाई सुरू होत आहे. 
 भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीबाबत
निर्णय 
अतिआवश्‍यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींकरिता ग्रामसभेची अट कायम राहील.