बलात्कार पीडितांना "मनोधैर्य' मिळणार 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 जानेवारी 2018

मुंबई - बलात्कार व ऍसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी मनोधैर्य योजनेअंतर्गत 2009 नंतर गुन्हा नोंदवलेल्यांचा विचार होऊ शकतो का? याबाबत राज्य सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी दिली. 

मुंबई - बलात्कार व ऍसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी मनोधैर्य योजनेअंतर्गत 2009 नंतर गुन्हा नोंदवलेल्यांचा विचार होऊ शकतो का? याबाबत राज्य सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी दिली. 

राज्य सरकारने 2013 मध्ये बलात्कार पीडित व ऍसिड हल्यातील पीडितांसाठी तीन लाख रुपये पुर्नवसन साहाय म्हणून मनोधैर्य योजना लागू केली. त्यानंतर 2017 मध्ये त्यातील रक्कम 10 लाखांपर्यंत वाढवली होती. ही रक्कम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे 2009 नंतर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील पीडितांना होणारी मदत नेमकी तीन लाख आहे की 10 लाख याबाबत अस्पष्टता आहे. 

राज्य सरकार 2009 नंतरच्या प्रकरणांत मदत देते, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिल नेहा भिडे यांनी खंडपीठाला दिली; मात्र याबाबत धोरणात्मक निर्णय सरकार लवकरच घेणार असून, यानंतर अधिक स्पष्टता येऊ शकेल, असेही सांगण्यात आले. ऍसिड हल्ल्यातील एका पीडितेने पुनर्वसनासाठी 10 लाखांची मदत मिळावी, अशी याचिका केली आहे. न्यायाधीश आर. एम. बोर्डे व न्यायाधीश आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. संबंधित पीडितेला 6 लाखांचे साहाय केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली; मात्र सुधारित योजनेनुसार साहाय करावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: marathi news maharashtra news Rape victims state government