बलशाली भारतासाठी 'सप्तमुक्ती' संकल्प करा! : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : देश बलशाली बनवण्यासाठी सर्वांनी दुष्काळापासून मुक्ती, शेतकऱ्यांना कर्जापासून मुक्ती, समाजाला प्रदूषणापासून मुक्ती, देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती, करजंजाळातून मुक्ती, अस्वच्छतेपासून मुक्ती, बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीपासून मुक्ती अशा सप्तमुक्तीचा संकल्प केला पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. 15) केले. 

स्वातंत्र्याच्या 70 व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंत्रालयात झालेल्या मुख्य समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. चलेजाव आंदोलनाला 75 वर्षे पूर्ण होत असून त्यादृष्टीने हे वर्ष महत्त्वाचे आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर एक मोठा बदल किंवा परिवर्तन देशात घडताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवभारताची संकल्पना मांडत आहेत. 2022 मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होतील. त्या अनुषंगाने पाच वर्षांत प्रत्येक नागरिकाला नवभारताच्या निर्मितीसाठी योगदान द्यावे लागणार आहे. सव्वाशे कोटी भारतीयांनी हाच संकल्प केल्यास आपण जगातील महासत्ता बनल्याशिवाय राहणार नाही. 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी जाहीर केली. 34 हजार कोटींची कर्जमाफी 89 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे; मात्र कर्जमाफीने सरकारचे समाधान होणार नाही; तर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हेच आपले उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी शेतीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायची आणि शेतीचे क्षेत्र शाश्‍वत करायचे असा आपला प्रयत्न आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग तसेच सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. विशेषत: छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीद्वारे 605 अभ्यासक्रमांसाठी सर्व प्रवर्गातील आर्थिक मागासवर्गीयांना सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

समाजातील वंचित घटक विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी यांच्या राहण्याची व्यवस्था व्हावी, त्यांना वसतिगृहात जागा न मिळाल्यास खासगी वसतिगृहात राहण्यासाठी सात हजार रुपयांची मदत सरकारकडून देण्यात येते, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात 12 लाख घरे आणि शहरी भागात 10 लाख घरे बांधून प्रत्येक बेघराला घर मिळेल असे सरकारचे नियोजन आहे. 2019 पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या सर्व नागरिकांना घर देण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले. सर्वांनी संकल्प केल्यास पाच वर्षांत बलशाली महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत निर्माण होईल, असा विश्‍वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. 

युवकांना रोजगार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत आहोत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही होत आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.