शेतमाल दरासंदर्भातील शिफारशींचा गांभीर्याने विचार आवश्‍यक 

मुंबई : राज्य सरकारने शेतमालाच्या दरासंदर्भात केलेल्या शिफारशींचा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी केले. 

खरीप 2018 हंगामासाठीच्या कृषिमालाच्या किमतीबाबत पश्‍चिम विभागीय राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी फुंडकर बोलत होते. 

शेतकऱ्याला मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही. या परिस्थितीत काळानुरूप बदल झाला पाहिजे. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करताना संबंधित राज्यांची दिल्लीत बैठक घ्यावी, त्यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या मालाला न्याय द्यावा. शेतीसाठी लागणारा खर्च, त्यातून होणारे उत्पादन आणि आयात धोरण यांचा ताळमेळ ठेवला जावा, अशी अपेक्षा कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली. 

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची बैठक प्रथमच महाराष्ट्रात घेतल्याबद्दल त्यांनी अध्यक्षांचे आभार मानले. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांना पिकांवर जादाची खत अथवा किटकनाशकांची फवारणी करण्याची आवश्‍यकता निर्माण होऊ नये, त्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी अशा पद्धतीचे बियाणे तयार केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. 

प्रत्येक राज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार पिकांसाठी होणाऱ्या खर्चामध्ये तफावत असू शकते. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने शेतमालाचे भाव निश्‍चित करताना याची नोंद घेणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले की, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादन वाढविले पाहिजे. कृषी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय यांनी एक-एक गाव दत्तक घेऊन शेतीचे प्रयोग करावे. यामुळे कृषी क्षेत्राचे चित्र नक्की पालटण्यास मदत होईल. राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे केलेल्या शिफारशींपेक्षा 10 टक्के वाढीव किंमत देण्यात यावी, अशी मागणी सहकार मंत्र्यांनी यावेळी केली. 

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष शर्मा यावेळी म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकल्प केला आहे. तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी शेती विकासात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याबरोबरच शेतीमधील खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पन्नही वाढले पाहिजे, यावर लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. 

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले की, शेती मालाचा भाव निश्‍चित करताना भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. प्रत्येक राज्याच्या याबाबत ज्या शिफारशी आहेत त्यांची दखल केंद्रीय आयोगाने घेतली पाहिजे. कडधान्य, तेलबिया उत्पादनामध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ज्या पिकाला जास्त भाव मिळतो ते पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. त्याचा शेतमालाच्या भावावर कालांतराने परिणाम होतो, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय शर्मा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गुजरातचे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्यास, राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांच्यासह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश येथील कृषी विद्यापीठाचे संशोधक, अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.