आता पुतळे उभारण्यासाठी परवानगी आवश्‍यक!

सुनीता महामुणकर
रविवार, 7 जानेवारी 2018

मुंबई : राजकीय आणि व्यक्तिगत लाभासाठी राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे सरकारी किंवा बिनसरकारी जमिनीवर उभारणे बेकायदा आहे. पुतळे उभारण्याआधी सरकारच्या संबंधित समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 5) दिला. 

मुंबई : राजकीय आणि व्यक्तिगत लाभासाठी राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे सरकारी किंवा बिनसरकारी जमिनीवर उभारणे बेकायदा आहे. पुतळे उभारण्याआधी सरकारच्या संबंधित समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 5) दिला. 

राष्ट्रीय नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वाशी लोकांचे भावनिक नाते असते. अशा नेत्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा कायम राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी किंवा खासगी जमिनीवर राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे उभारण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारच्या पाच सदस्यीय समितीची परवानगी घेणे अत्यावश्‍यक आहे, असेही न्या. मृदुला भाटकर यांनी स्पष्ट केले. 

विक्रोळीतील एका सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर न्या. भाटकर यांच्यापुढे शुक्रवारी (ता.5) सुनावणी झाली. संस्थेने केलेल्या छोटेखानी बांधकामाला मुंबई महापालिकेने आक्षेप घेतला होता आणि बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावली होती. या बांधकामामध्ये घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचाही समावेश होता. या नोटिशीला संस्थेने याचिकेद्वारे विरोध केला होता.

संबंधित बांधकाम आणि पुतळा अनेक वर्षांपासून आहे, त्यामुळे तो हटवू नये, अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती. मात्र महापालिकेच्या वतीने ऍड्‌. अनिल साखरे यांनी या दाव्याचे खंडन केले. याचिकादारांनी केवळ जागा अडविण्यासाठी पुतळा उभारला आहे. त्यासाठी रितसर परवानगी घेतलेली नाही. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे उभारण्याची परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीची रितसर परवानगी मिळणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही अशी संमती मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, यापैकी कोणत्याही बाबीची पूर्तता याचिकादारांनी केली नाही, असा युक्तिवाद साखरे यांनी केला.

न्यायालयाने याबाबत सहमती दर्शविली आहे. राष्ट्रीय नेत्यांचा आदर आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या धोरणांचा काटेकोर वापर व्हायला हवा. असे झाले तर सामाजिक अशांतता आणि तणाव निर्माण होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. याचिकादाराने अशा प्रकारची परवानगी न घेतल्यामुळे पालिकेने सुरू केलेली कारवाई योग्य ठरते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Web Title: marathi news marathi websites Mumbai News Mumbai High Court