कौशल्य विकास योजनेचा बोजवारा 

गुरुवार, 5 ऑक्टोबर 2017

मुंबई : केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व बेरोजगारांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देणाऱ्या कौशल्य विकास योजनेचा राज्यात पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राज्यातल्या 7252 कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांना निधी व नियोजनाच्या अभावी टाळे लावण्याचा बिकट प्रसंग ओढावला असून, यामुळे तब्बल 56 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे गंभीर सावट आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व बेरोजगारांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देणाऱ्या कौशल्य विकास योजनेचा राज्यात पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राज्यातल्या 7252 कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांना निधी व नियोजनाच्या अभावी टाळे लावण्याचा बिकट प्रसंग ओढावला असून, यामुळे तब्बल 56 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे गंभीर सावट आहे.

एक संस्था उभारण्यास किमान 5 ते 15 लाख रुपयांचा खर्च आला असल्याने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक धूळ खात पडली आहे. कौशल्यावर आधारित रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या या संस्थावरच बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संघाने आंदोलनास सुरवात केली आहे. 

देशात अकुशल कामगारांना कुशल बनवून त्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या दिमाखात कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली. यासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालयाची निर्मितीही केली. त्यानुसार राज्यात 7252 प्रशिक्षण संस्थाची नोंदणी व मान्यता मिळाली. ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझाइन, बेकरी, टॅली, नर्सिंग, प्लंबर, सेल्समन यांसारखे तब्बल 500 प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी प्रत्येक संस्थेने किमान 5 ते 10 लाख रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक केली. ऑनलाइन पद्धतीने पारदर्शकपणे या संस्थाची तपासणी करून त्यांना मान्यता देण्यात आली. 

राज्यात प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेची घोषणा करत विद्यार्थी व महिलांना मोफत प्रशिक्षण व सरकारी प्रमाणपत्र मिळेल असे सरकारने गावोगावी प्रचार व प्रसार करून जाहीर केले. गावोगावी यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळाला. प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवक व महिलांची नावे आधार कार्डसह ऑनलाइन पद्धतीने कौशल्य विकास सोसायटीकडे पाठविली. त्यानंतर तातडीने वर्ग सुरू करण्याची परवानगी देणे अपेक्षित होते. मात्र दीड वर्षापासून वर्ग सुरू करण्याची परवानगीच संस्थाना मिळाली नाही. आता तर राज्य सरकार निधी नसल्याचे कारण देत संस्था बंद करण्याचा तोंडी सल्लाही देत असल्याचा संताप व्यक्‍त होत आहे. 

सरकार सतत सकारात्मक चर्चा करत असले तरी राज्याकडे यासाठी निधीच नाही. केंद्र सरकारकडे सर्वपक्षाच्या नेत्यांना सोबत घेऊन चर्चा करण्याचे आश्‍वासन सरकार देत आहे. मात्र हजारो बेरोजगार व कोट्यवधीच्या गुंतवणुकीला फटका बसलेला असतानाही सरकार ठोस भूमिका घेत नाही ही खंत आहे. 
- लक्ष्मण झणझणे, अध्यक्ष, राज्य कौशल्य विकास संघ 

केंद्र व राज्य सरकारच्या निव्वळ घोषणाबाजीमुळे कौशल्य विकास योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशिक्षण संस्थाचे दिवाळे निघाले आहे. सरकारने हजारो प्रशिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार केले आहे. 
सुनील थिगळे, सरचिटणीस, राज्य कौशल्य विकास संघ 

Web Title: marathi news marathi websites Mumbai News Skill Development