कर्जमाफीसाठी 15 हजार कोटींची तरतूद

सोमवार, 11 डिसेंबर 2017

नागपूर : आजपासून सुरु झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने 26 हजार 402 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळापुढे सादर केल्या. यात सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 

नागपूर : आजपासून सुरु झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने 26 हजार 402 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळापुढे सादर केल्या. यात सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 

दरम्यान, राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून विधीमंडळ अधिवेशनात रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर होत आहेत. गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारने तब्बल एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. 

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये 20 हजार कोटी आणि आता 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत आता सहकार विभाग 13 हजार कोटी आणि सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागातून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ शेतकरी आणि यंत्रमागधारकांना दिल्या जात असलेल्या वीज सवलतीपोटी महावितरणला 2,972 कोटी देण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत कामे सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत झालेल्या, सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित रस्त्त्यांच्या कामांसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. फळ पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिस्सा म्हणून 433 कोटी रुपये आणि मनरेगाअंतर्गत 100 दिवसांवरील मजुरीसाठी 400 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषीवीज पंपांना वीज जोडणी देण्याबाबतच्या विशेष योजनेसाठी 154 कोटी आणि राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसहाय्यासाठी 108 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदर 26 हजार 402 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी प्रत्यक्षात निव्वळ आर्थिक भार हा 21 हजार 994 कोटी इतका आहे. म्हणजेच ही रक्कम सरकारला कर्ज काढून उभी करावी लागणार आहे. 

विभागनिहाय तरतूद - 
सहकार - 14,240 कोटी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग - 3,493 कोटी, जलसंपदा - 1,318 कोटी, ग्रामविकास - 1,217 कोटी, आदिवासी विकास - 1,129 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य - 850 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम - 784 कोटी, महसूल व वन विभाग - 520 कोटी, कृषी व पदूम - 469 कोटी, नियोजन - 465 कोटी, महिला व बाल कल्याण - 446 कोटी, कौशल्य विकास - 297 कोटी, नगर विकास - 232 कोटी. 

तीन वर्षांतील पुरवणी मागण्यांची आकडेवारी

डिसेंबर 2014 8 हजार 201 कोटी
मार्च 2015 3 हजार 536 कोटी
जुलै 2015 14 हजार 793 कोटी
डिसेंबर 2015 16 हजार कोटी 94 लाख
मार्च 2016 4 हजार 581 कोटी
जुलै 2016 13 हजार कोटी
डिसेंबर 2016 9 हजार 489 कोटी
मार्च 2017 11 हजार 104 कोटी
जुलै 2017 33 हजार 533 कोटी
डिसेंबर 2017 26 हजार 402 कोटी
Web Title: marathi news marathi websites Nagpur News Maharashtra Winter session farmers loan waiver devendra fadnavis