माथाडी कायद्यातील बदलाचा निषेध

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

मुंबई - माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल करून कामगारांचे नुकसान करण्याच्या राज्य सरकारच्या मालकधार्जिण्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांनी मंगळवारी (ता. ३०) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. 

मुंबई - माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल करून कामगारांचे नुकसान करण्याच्या राज्य सरकारच्या मालकधार्जिण्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांनी मंगळवारी (ता. ३०) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. 

माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणासाठी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार कायदा राज्यात सध्या लागू आहे. राज्यात ३६ माथाडी मंडळे कार्यरत आहेत. या मंडळांच्या कामकाजात कोणतीही सुसूत्रता व समानता नाही. अनेक माथाडी मंडळांचे लेखापरीक्षण दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. अनेक माथाडी मंडळे स्वतंत्रपणे कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्यप्रमाणे नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 

तसेच कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी, उपदान निधी यांच्या गुंतवणुकीबाबतदेखील बँक स्तरावर गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्व माथाडी मंडळांचे विलीनीकीकरण करून एक राज्यस्तरीय मंडळ तयार करण्याचे शासनाच्या  विचाराधीन आहे

पुण्यात व्यवहार ठप्प
पुणे - कामबंद आंदाेलनामुळे पुणे बाजार समितीमधील व्यवहार आज ठप्प झाले हाेते. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदाेलन करण्यात आले. या वेळी डॉ. आढाव म्हणाले, ‘‘सरकारने असंघटित कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी माथाडी कायदा तयार केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रांने महाराष्ट्राचा, पुण्याचा दाैरा करत कायदा उत्तम असल्याचे सांगितले; मात्र आता केंद्र सरकरा माथाडी कायदा गुंडाळू पाहत अाहे. या सरकारच्या विरोधात प्रसंगी देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल.’’

परभणीत युनियनचा मोर्चा
परभणी - मराठवाडा हमाल माथाडी मजदूर युनियन (लालबावटा) तर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. संपात शासकीय गोदामे, वखार महामंडळांची गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील हमाल कामगार सहभागी झाले. मराठवाडा हमाल माथाडीचे मजदूर युनियनेचे (लालबावटा) सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

Web Title: marathi news mathadi law state government strike