राज्याला प्रतीक्षा महिला मुख्य सचिवाची 

मुंबई - पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, व्यवसायाभिमुख शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मुलींना आरक्षण दिले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ३३ टक्‍के आरक्षण देऊन राजकीय क्षेत्रात नवी पहाट आणली, पण राज्य निर्मितीपासून आजपर्यंत एकही महिला अधिकारी मुख्य सचिव दर्जापर्यंत पोहोचू शकली नाही, हे विशेष.

१५६ प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या महाराष्ट्रात सेवाज्येष्ठतेच्या निकषानुसार मेधा गाडगीळ या सध्या उच्चपदावर आहेत, मात्र महाराष्ट्रात महिलेला ही संधी मिळेल काय, याबाबत अनिश्‍चितता आहे. चित्कला झुत्शी यांना ज्येष्ठतेत अशीच संधी मिळाली होती, मात्र त्या वेळीही महिलेला डावलले गेले होते. आयएएस महिला अधिकाऱ्यांनी अशी संधी देण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती महाराष्ट्रात तयार झाली नसल्याचे त्या वेळी नमूद केले होते. चंद्रा अय्यंगार या मुलकी सेवेतील निवृत्त महिला अधिकाऱ्याने, तसेच मीरा बोरवणकर या अधिकारी महिलेने अदृश्‍य ग्लास सिलिंग महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात येत असल्याची खंत व्यक्‍त केली आहे. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा बहुतांश मोठ्या राज्यांनी महिलेच्या हाती कारभार सोपवला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अधिकारी तुकडीत आजवर झुत्शी यांचा अपवाद वगळता एकही महिला या पदापर्यंत पोहोचण्याच्या टप्प्यात आली नव्हती. आता १९८३ च्या तुकडीतील अतिरिक्‍त मुख्य सचिवपदावर कार्यरत पाच जणांत मेधा गाडगीळ या सर्वांत ज्येष्ठ आहेत. आयएएसच्या नियमावलीनुसार त्या तुकडीत सर्वाधिक गुण घेणारे सर्वांत ज्येष्ठ ठरतात, तेथे जन्मतारखेचा निकष लावला जात नाही. सत्तारूढ पक्ष त्यांचे कार्यक्रम राबवू शकणाऱ्या अधिकाऱ्याला झुकते माप देत असल्याने मेधा गाडगीळ यांना संधी मिळणार काय, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. मुंबई पालिका आयुक्‍त, मुंबई पोलिस आयुक्‍त किंवा पोलिस महासंचालक अशा कोणत्याही पदावर आजपर्यंत महिलेची नेमणूक झालेली नाही, हेही उल्लेखनीय.

एक तप वाट पाहावी लागणार 
राजकीय पसंतीचा मुद्दा प्रभावी ठरून मेधा गाडगीळ यांना संधी मिळाली नाही, तर महाराष्ट्राला महिला मुख्य सचिव अनुभवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. व्ही. राधा, मनीषा म्हैसकर, मनीषा वर्मा अशा अधिकारी असल्या, तरी त्यांची तुकडी व सेवाज्येष्ठता लक्षात घेता १२ वर्षांचा काळ जावा लागणार आहे.