जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात सुधारणांचे सूतोवाच 

मुंबई : शेतीमालाचे भाव व शेतकऱ्यांचा लाभ यासाठी जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा आणि बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याचा सूर शेतीत परिवर्तनासाठीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीत आज उमटला. याशिवाय केंद्र सरकारच्या आगामी कृषी सुधारणांमध्ये शेतमालाची उत्पादकता, विपणन आणि निर्यातीवर अधिक भर देण्याचा आराखडा दीड महिन्यात तयार होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. 

देशाच्या कृषीक्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक आज येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पंजाबचे वित्तमंत्री मनप्रितसिंग बादल, उत्तर प्रदेशचे कृषिमंत्री सूर्य प्रताप साही, ओडिशाचे कृषिमंत्री अरुण कुमार साहू उपस्थित होते. हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. 

या वेळी पहिल्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्दांवर अन्य राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांचे एकत्रित सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव रमेश चंद यांनी या वेळी केले. बाजार समितीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा, करारशेती, शेतीत नवीन तंत्रज्ञान, जीवनाश्‍यक वस्तू कायद्यातून कृषी उत्पादनांना वगळणे, ई-नाम, कृषी निर्यात आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. या वेळी अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांनी मते व्यक्त केली. 

या सर्व मुद्‌द्‌यांवरील चर्चेवर पुढील आठवडाभरात सर्व राज्ये आपल्या सूचना देणार असून, पुढील पंधरा दिवसांत "निती' आयोगासोबत सर्व राज्याच्या कृषी विभागाच्या सचिवांची बैठक घेण्यात येईल. त्यात अहवालाचा मसुदा तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांच्या समितीसमोर सादर केला जाईल. साधारण: दीड महिन्यात अहवाल अंतिम करून पंतप्रधानांना सादर केला जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ""शेतीक्षेत्राची उत्पादकता, विपणन आणि कृषी मालाची निर्यात या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करून समिती आपला अंतिम अहवाल पंतप्रधानांकडे सादर करेल. सर्व राज्यांचे मत एकत्रित करून तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून देशातील कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी हा अहवाल एक आश्वासक पाऊल ठरेल.'' 

बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने मॉडेल ×ऍक्‍ट तयार केला आहे. राज्यांनी तो स्वीकारण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून कृषीक्षेत्राशी संबंधित कुठल्या बाबी वगळाव्यात जेणेकरून कृषी मालाच्या किमती घसरणार नाहीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

तेलबियांच्या उत्पादकतेवर चर्चा 
कृषीक्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात खाद्यतेलाची सर्वाधिक आयात होते. ती कमी करून तेलबियाण्यांच्या उत्पादकतेत अधिक वाढ करण्यावर चर्चा झाली. जेनीटीकली मॉडीफाइड (जीएम) पिकांचा वापर करायचा की नाही, यावरही अन्य राज्यांचे मत मागविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.