|
मुंबई - विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या कालावधीत राज्यातील ज्या महापालिकांमधील महापौर व उपमहापौरांचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे, अशा महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात 3 महिने पुढे ढकलण्यासह त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकामुळे महापौर निवडणूक पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी महापौर व उपमहापौरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महापौर व उपमहापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी महापालिका निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
अपहारप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयातून 3 कोटी 65 लाख 57 हजार रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे, व्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाड, चंद्रशेखर डोंगरे, कार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांच्याविरुद्ध सी. आर. पी. सी. कलम 197 अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गावांना मिळणार लोखंडी कुंपण
डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेत मान्यता देण्यात आली. वाघ-बिबट्यांचे वारंवार हल्ले होऊन व्यक्ती-शेतीचे नुकसान होत असलेल्या गावांना प्राधान्याने कुंपण लावण्यात येणार आहे. ही योजना 2019 ते 2021 या वर्षांत शंभर कोटी निधीच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे. जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, ग्रामस्थांची वनावरील निर्भरता कमी करून शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणे आणि त्या माध्यमातून मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राज्यात राबविण्यात येते.
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसले, तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा, यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून सध्या असलेली 30 जून 2019 ही अंतिम तारीख 30 जून 2020 करण्यात आली आहे. राज्यातील कार्यरत जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज, यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात पडताळणी समित्यांकडून जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या.
राज्य मागास आयोग, मराठा आरक्षणासह संबंधित विषय नव्याने स्थापन केलेल्या इमाव-विजाभज-विमाप्र विभागाकडे वर्ग
मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागास आयोग आणि इतर संबंधित नव्याने अस्तित्वात आलेले विषय राज्याच्या इमाव, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभागाकडे समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत अधिकचे विषय म्हणून मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागासवर्ग आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तसेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सूचीत एखादी जात समाविष्ट करणे, त्याचप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गांच्या जातविषयक सर्व बाबी या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
|
