एसटी अधिकाऱ्यांना माध्यमबंदी! 

मुंबई - एसटी महामंडळाची धोरणे आणि योजनांबाबत अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना परस्पर माहिती देऊ नये, असा आदेश महामंडळाच्या संचालकांनी दिला आहे.

एसटी महामंडळाबाबत प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांमुळे अनेकदा अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत येत असल्याचे कारण देत मुंबई सेंट्रल मुख्यालयातील सर्व विभागांसाठी गोपनीय परिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची धोरणे, योजना आणि कामकाजाबाबत प्रसारमाध्यमांत अनेक बातम्या प्रसिद्ध येतात. त्यामुळे अनेकदा कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अडचण होते. महामंडळाने जारी केलेल्या निविदा, त्यांच्याशी संबंधित संचालक आणि अधिकाऱ्यांची माहिती माध्यमांना मिळते. कथित गैरव्यवहारांच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे खळबळ उडते. या पार्श्‍वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या संचालकांनी अधिकाऱ्यांसाठी गोपनीय परिपत्रक जारी केले आहे. 

माध्यमांचे प्रतिनिधी एसटी महामंडळाचे खातेप्रमुख आणि विभागप्रमुखांकडून प्रत्यक्ष तसेच मोबाईलवरून माहिती घेत असतात. यापुढे सहायक जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनीच वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना आवश्‍यक माहिती लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात द्यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करणे आणि संक्षिप्त मुलाखत देण्याचा अधिकार परिवहन राज्यमंत्री आणि एसटीच्या संचालकांनाच असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.