दूध पावडर अनुदानाचा प्रस्ताव फेटाळला

अनुदानाचे ४१ कोटी रुपये अखेर बुडाले; दोन फायदे देता येत नसल्याचे स्पष्ट
पुणे - राज्यातील दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव अखेर फेटाळण्यात आला आहे. दुग्धविकास मंत्रालयांच्या अखत्यारीत नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दूध पावडरला भाव नसल्यास, भरपूर साठे असल्यास किंवा निर्यात घसरल्यास पावडर प्रकल्पांकडून उत्पादन कमी केले जाते. त्याचबरोबर दुधाचे भाव देखील कमी केले जातात. त्यामुळे बाजारात स्वस्त दूध होते. परिणामी इतर सहकारी संघ किंवा खासगी डेअरीचालक देखील शेतकऱ्यांच्या दुधाचे खरेदी दर कमी करतात. गेल्या वर्षी दूध खरेदीचे भाव कोसळून १५ ते १८ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत आले होते. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने दूध पावडरला निर्यात अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते.  

‘पावडर निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जुलै २०१८ मध्ये घेण्यात आलेला होता. मात्र, याचवेळी राज्यात दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची योजना देखील सुरू होती. पाच रुपये अनुदान योजनेचा लाभ संबंधित प्रकल्पांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे एकाच मुद्द्यासाठी दोन वेळा अनुदान देता येत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. 

राज्यात पावडरचे २५-३० प्रकल्प आहेत. मात्र, निवडक पाच प्रकल्पांकडून पावडर उद्योगाची सूत्रे हलविली जातात. दूध विकत घेतल्यानंतर त्याचे पुन्हा पावडरमध्ये रूपांतर किती होते, त्या दुधासाठी किती दर दिला जातो यावर शेतकरी वर्गाच्या दूध खरेदीचे दर ठरतात. 

दूध पावडर निर्यातीचे प्रोत्साहन अनुदान नाकारले गेल्याने या प्रकल्पांना किमान ४१ कोटी रुपये मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पावडरला अनुदानासाठी या प्रकल्पांनी मंत्रालयात चांगलाच रेटा दिला होता. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्रालयाचे प्रधानसचिव अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती.

‘प्रतिलिटर पाच रुपये दूध अनुदान दिले जाईल ही वेगळी सवलत जाहीर केले गेली होती, तसेच प्रतिकिलो ५० रुपये दूध पावडर निर्यात अनुदान मिळेल, अशी देखील धोरणात्मक बाब जाहीर केली गेली होती. 

तथापि, या दोन सवलतींपैकी कोणत्या तरी एकाच योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे निर्णयात नमूद केले आहे. त्यामुळे पावडर निर्यात अनुदान मंजूर करता येत नाही,’’ असा निष्कर्ष समितीने काढला.