|
मुंबई - राज्यातील 59 टक्के दूध खरेदीवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने हमीदर फक्त 41 टक्के दुधालाच मिळतो, उर्वरित 59 टक्के दुधालाही किमान आधारभूत दर (एसएमपी) मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. याबाबत तसेच एसएमपी कशी ठरवतात यावर चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
दुधाची एमएसपी कशी ठरवली जाते, त्यासाठी काय यंत्रणा आहे, यावर न्यायालयाने मुख्य सचिवांसह कृषी, अन्न व औषध प्रशासन, सहकार आणि अर्थ खात्याच्या सचिवांना नोटिसा काढल्या आहेत. शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पुण्याचे विठ्ठल पवार यांनी ऍड. आशिष गायकवाड यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. न्या. शंतनू खेमकर आणि न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
राज्यात 2017-18 मध्ये सरकारी आणि सहकारी क्षेत्रात दुधाचे तीन कोटी 10 लाख लिटर उत्पादन झाले. यापैकी गाईच्या एक कोटी 29 लाख लिटर दुधावरच फक्त सरकारचे नियंत्रण आहे. उर्वरित 59 टक्के दूध खरेदीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. 19 जून 2017 च्या अध्यादेशानुसार गाईच्या दूध खरेदीचा दर 23 वरून 27; तर म्हशीच्या दूध खरेदीचा दर 33 वरून 37 रुपये करण्यात आला. ही दरवाढ फक्त 41 टक्के दुधासाठीच लागू आहे, त्यामुळे उरलेल्या 59 टक्के दुधाच्या दराचे काय, असा सवाल याचिकेत केला आहे.
याचिकेतील मुद्दे
- माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार 2013 ते 2018 मध्ये राज्यात गाईच्या दुधासाठी सरासरी 40; तर म्हशीच्या दुधासाठी सरासरी 56 रुपये उत्पादन खर्च.
- राज्यातील सहा विभागांत ही सरासरी वेगळी असू शकते, त्यामुळे प्रत्येक विभागातील जिल्हा दूध अधिकारी ठरवत असलेल्या दराप्रमाणे एमएसपी ठरवून शेतकऱ्यांना दर द्यावा.
|
