'केंद्राकडे डेटा असूनही दिला नाही, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह'

नागपूर : ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा (obc reservation) केंद्र सरकारकडे (central government) उपलब्ध आहे. मात्र, हा डेटा केंद्राने राज्याला उपलब्ध करून द्यावा यासाठी दोन वेळा मागणी केल्यानंतर सुद्धा डेटा उपलब्ध झाला नाही, असा आरोप ओबीसी नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (minister vijay wadettiwar) यांनी केला. (minister vijay wadettiwar criticized modi government on obc reservation in local bodies)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सहकार क्षेत्रापासून ते ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद व नगर परिषदसह इतर स्तरावरील राजकारणात ओबीसींच्या हक्काच्या ४०,००० पेक्षा जास्त जागा धोक्यात आलेल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्यात. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले. त्यानुसार राज्य सरकारने आयोग नेमला आहे. त्यानुसार हा डेटा लवकरात लवकर गोळा केला जाईल, असे वडेट्टीवारांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. मात्र, आता केंद्रामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलं असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.