मंत्र्यांनी बेजबाबदार विधाने करू नयेत : पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड : मराठा आरक्षणासाठी माझी महत्वाची भूमिका होतीच. सरकारमधील महत्वाच्या मंत्र्यांनी बेजाबादार विधाने करु नये. त्यामुळे माफी मागायची वेळ येते आहे, ही सरकारसाठी चांगली गोष्ट नाही. त्यामुळे भावना दुखावल्या जातात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विठ्ठलाच्या पुजेला जाता आले नाही. हा नवीन दुर्दैवी इतिहास घडला आहे. सरकारला न्यायालयात शपथपत्र द्यायला 17 महिने लागतात. सध्या ही बाब न्यायालयीन झाली असताना मुख्यमंत्री चर्चेस तयार आहे, असे म्हणत असतील तर ते कोणत्या मुद्यावर चर्चा करणार आहेत हे जाहीर करावे, असे जाहीर आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज कऱ्हाड (जि.सातारा) येथे दिले. 

चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाची 1989 पासूनची मागणी आहे. आत्तापर्यंतच्या सरकारला ते देण्यास जमले नाही. मी मुख्यमंत्री असताना ही मागणी पुढे आल्यावर मी शाहू महाराज, ब्रिटिशांच्यावेळचे दाखले काढून, त्यावर अभ्यास केला. जाट, पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची माहिती घेतली. 2012 साली मी निर्णय़ घेताना 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही सुरु केली. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली. त्या समितीने आरक्षण देण्यासाठी साधार माहिती गोळा करुन समाजाची काय स्थिती आहे, याची माहिती जमा केली.

लोकसभा निडवणुकांदरम्यान अहवाल माझ्या हातात आला. त्यावेळी त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले पाहिजे, अशी शिफारस केली. मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस करायची असते हे मला माहिती होते. न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग होता. त्या आयोगाकडे मी मुद्दा पाठवला होता. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही कळवले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने तो अहवाल आम्ही नामंजूर केला. त्यानंतर राणे समितीने उपसमितीचा अहवाल पुन्हा मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला. त्यादरम्यान संपूर्ण कायदा करुन मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण आणि मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस आम्ही केली आहे. 

आमच्या आघाडी सरकारने 16 टक्के आकडा ठरवला होता. त्यादरम्यान न्यायालयात ही बाब केली. त्यावेळी न्यायालयाने शपथपत्राची मागणी केली होती. ते शपथपत्र द्यायला सरकारने 17 महिने लावले. त्यांनी 17 महिने का लावले याचे उत्तर सरकाने देणे अपेक्षित आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील 100 वकिलांची फौज उभे करु म्हणत आहेत. त्यावेळी 100 वकील दिसले नाहीत का ? हा सरकारचे वेळकाढूपणा आहे. याला आमचा आक्षेप आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य दुर्दैवी होती. त्यामुळे किती बेजाबदार सरकार आहे हे समोर आले आहे. चंद्रकांत पाटलांचे मराठा आरक्षणाबाबतचे विधान बेजाबदार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाई का नाही ?

मराठा समाजाने आत्तापर्यंत शांततेने मोर्चे काढले. जगाच्या इतिहासात तसे उदाहरण घडले आहे. मुख्यंत्र्यांनी जबाबदारीने समाजकंटक आंदोलनात घुसले असे सांगितले. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्हाला माहिती आहे तर तुम्ही कारवाई का करत नाही ? आता पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु झाले आहे. चर्चेतून मार्ग निघतो. मात्र, आता नवीन टेकनिक आले आहे. शेतकरी आंदोलन झाले की जवळच्या चारलोकांना बोलवून चर्चा करायची. प्रश्न सुटले असे सांगायचे. मराठा मोर्चावेळी राणेंना बोलावले, चर्चा केली, फोटो काढले, आंदोलन संपले असे सांगायचे. मात्र कोणतेही प्रश्न सुटलेले नाहीत. हिंसा करण्यात अर्थ नाही. मात्र साप सोडला, समजकंटक घुसवले असे म्हणत असाल तर त्याला शोधून काढून कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.