|
मुंबई - विधान परिषदेत विनियोजन विधेयक न मांडण्याची भूमिका मागे घेतल्याने आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचा मनोदय सत्ताधारी आघाडीने जाहीर केला आहे. मात्र प्रारंभी 12 आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, नंतर सात आमदारांवरील कारवाई रद्द करू, हा भाजपचा प्रस्ताव कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मान्य नसल्याने कोंडी कायम आहे.
आमदार निलंबित असताना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याची परंपरा नसल्याने आज सत्ताधारी पक्षाने कारवाई मागे घेण्याची तयारी दाखवली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षाचे बहुमत असल्याने या स्थितीचा लाभ घेत विनियोजन विधेयक रोखण्यात आले होते.
राज्यपालांकडे या संदर्भात दाद मागण्यासाठी जाण्याचा मनोदय घोषित होताच आज विनियोजन मार्गी लागले. विरोधी पक्षाने ही कोंडी फोडताच सत्ताधारी पक्षाने आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी यासंदर्भात विधानसभेत निवेदनही केले. विरोधकांशिवाय कामकाजाला शोभा नाही, त्यामुळे कारवाई मागे घेण्याची विनंती विरोधी पक्षनेत्याने करावी, असे निवेदन त्यांनी केले. मात्र 19 आमदारांचे निलंबन एकदम मागे घ्यावे, अशी मागणी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली आहे. अर्थसंकल्प जाळणाऱ्या आमदारांचे निलंबन अधिवेशनाच्या अखेरीस मागे घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यातच शेतकरी कर्जमाफीसाठी 29 मार्चपासून संघर्षयात्रा सुरू होणार आहे. विधान परिषदेतील आमदार या यात्रेत सहभागी होणार नसल्याने निलंबनावर 29 तारखेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याशी सत्तारूढ पक्ष चर्चा करणार आहे.
आमदारांचे निलंबन शिस्तभंगाच्या कारणामुळे करण्यात आले होते. आता हे निलंबन मागे घेणारच नाही असे नाही. लोकशाहीत विरोधी पक्षांचे आगळेवेगळे व महत्त्वाचे स्थान असून, सत्ताधारी व विरोधक ही एकाच रथाची दोन चाके आहेत.
- गिरीष बापट, संसदीय कामकाजमंत्री
|
