समन्स वेळेत पोचण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरा

मुंबई - आरोपी, पक्षकारांना वेळेत न्यायालयाचे समन्स न मिळाल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे 80 टक्के दावे व खटले रखडले आहेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. समन्स, न्यायालयाचे निकाल वेळेत पोचण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

विविध लहान-मोठ्या न्यायालयीन दावे आणि खटल्यांमध्ये न्यायालय आरोपींना व पक्षकारांना समन्स बजावत असते. ते संबंधितांपर्यंत पोचवण्याचे काम पोलिसांना करावे लागते. मात्र कामाच्या वाढत्या ताणामुळे अनेक वेळा समन्स बजावण्याचे राहून जाते. याचा परिणाम म्हणजे न्यायालयीन दाव्याच्या सुनावणीला विलंब होतो. या प्रकाराची दखल घेणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने न्यायालयांचे समन्स आणि जामिनाचे आदेश तातडीने संबंधित आरोपींकडे पोचवायला हवेत, अन्यथा जामीन मिळालेल्या आरोपींनाही त्याचा फटका बसू शकतो, अशी चिंता खंडपीठाने व्यक्त केली. राज्य सरकारने याबाबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने सुचवले. सरकार याबाबत योजना आखत असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. याचिकेवर पुढील सुनावणी एक आठवड्यानंतर होणार आहे.