जिल्हा बॅंकांना नोटांबाबत मोदींचे मौन

शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला कोणतेही ठाम आश्‍वासन नाही
नवी दिल्ली - जुन्या नोटा बदलण्यासाठी सहकारी व जिल्हा बॅंकांनाही मुभा द्यावी या शिवसेनेच्या मागणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोणतेही ठोस आश्‍वासन दिले नाही. सहकारी बॅंकांमध्ये जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय कोणत्या व्यवस्थेत व रचनेत बसवायचा याबाबत आपल्याला रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करावी लागेल. त्याअगोदर आपण काहीही शब्द देऊ शकत नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. मोदी यांच्या भेटीनंतर विरोधकांनी संसद परिसरात उद्या (ता. 23) आयोजित केलेल्या धरणे आंदोलनात शिवसेनेच्या सहभागाची शक्‍यता मावळल्यात जमा आहे.

शिवसेनेचे संसदीय गटनेते आनंदराव अडसूळ व संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या 12 खासदारांनी आज पंतप्रधानांच्या संसदेतील दालनात दुपारी बाराच्या सुमारास त्यांची भेट घेतली व मागण्यांचे निवेदन दिले. 10 ते 15 मिनिटे ही बैठक चालली. नोटाबंदीचा मोदींचा निर्णय धाडसी व ऐतिहासिक असल्याचे शिवसेनेने पुन्हा नमूद केले आहे. आज गजानन कीर्तीकर, चंद्रकांत खैरे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, डॉ. श्रीकांत शिंदे, हेमंत गोडसे, राजन विचारे, अरविंद सावंत, राहुल शेवाळे, श्रीरंग बारणे, कृपाल तुमाने हेही बैठकीत सहभागी होते. पंतप्रधानांनी शिवसेनेचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलू, एवढेच सांगितले. सहकारी बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करून काही मार्ग निघतो का, हे आपण पाहू, असे त्यांनी सांगितले. एका वरिष्ठ मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार या सहकारी बॅंकांच्या एकूणच कामकाज पद्धतीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना अतिशय गंभीर व वास्तव शंका असल्याने सरसकट तशी परवानगी देता येणे शक्‍यच नसल्याचे दिसत आहे. अर्थात, ग्रामीण व दुर्गम भागांतील सरकारी बॅंकांचा दुष्काळ लक्षात घेता सहकारी बॅंकांबाबत काही पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्णय विचाराधीन असल्याचेही या मंत्र्यांनी सांगितले.

अडसूळ यांनी सांगितले, की महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील शेतकरी, गोरगरीब सामान्य माणूस सहकारी व जिल्हा बॅंकांमध्येच मुख्यतः आर्थिक व्यवहार करतो. नोटबंदी व नंतर जुन्या नोटा घेण्यास या बॅंकांना बंदी यामुळे राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाच्या भल्यासाठी या बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधानांना केली.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे सहकारी व जिल्हा बॅंका आहेत. राज्यात 503 नागरी सहकारी बॅंकांच्या सहा हजार शाखा व 2800 एटीएम आहेत. त्यांची एकूण उलाढाल तीन हजार कोटींच्या पुढे आहे. 33 जिल्हा सहकारी बॅंका असून, त्यांच्या चार हजारपेक्षा जास्त शाखा आहेत. यात जन धन योजनेत चार लाख खाती उघडण्यात आली आहेत. सहकारी पतपेढ्यांची संख्या 18 हजार असून, त्यांच्या 23 हजार शाखा गावागावांत आहेत. यात सुमारे दीड हजार कोटींची उलाढाल चालते. राज्याच्या ग्रामीण व निमशहरी भागांतील या सर्व सहकारी बॅंका व पतपेढ्यांची मिळून 38 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आहे ती नोटाबंदीमुळे ठप्प पडली आहे, असे या शिष्टमंडळाने मोदींना सांगितले.

विरोधकांनी नोटाबंदीवरून मोदी यांच्या विरोधात उद्या पुकारलेल्या धरणे आंदोलनात शिवसेना दिसणार नाही, याचेही संकेत अडसूळ यांनी दिले. ते म्हणाले, यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर आम्ही सहभागी झालो ते सामान्यांच्या हालअपेष्टांना वाचा फोडण्यासाठी. जनतेचा आक्रोश मांडण्यासाठी आम्ही तेव्हा गेलो होतो. याचा अर्थ शिवसेना विरोधी पक्षांच्या मागे दरवेळीच फरपटत जाईल असा नव्हे.

उत्तर द्यावे लागणार!
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर खुद्द पंतप्रधानांच्या बोलण्यात आपल्या जिवाला धोका असल्याची आशंका वारंवार डोकावताना दिसत असल्याचे निरीक्षण आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार अडसूळ यांनी आज बोलताबोलता सांगितले की, शिवसेना ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर राष्ट्रपतींकडे गेली म्हणजे आम्ही त्यांच्या बाजूने थोडेच गेलो आहोत? आम्ही जनुकीय रचनेनेच भाजपबरोबर उभे आहोत. त्यावर मोदी चटकन म्हणाले की, तुम्ही कोठे जाणार आणि तुमची साथ सोडून मी तरी कोठे जाणार? वर गेल्यावर मलादेखील बाळासाहेबांनाही उत्तर द्यावे लागणार आहेच ना! त्यांच्या या उद्गारानंतर बैठकीचा मूड काही मिनिटे गंभीर बनला.